काठमाडौं — निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू अब अन्तरप्रदेश र अन्तरतह सरुवाका लागि पात्र हुने भएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सहमतिअनुसार अब प्रदेश सरकारको दोहोरो सहमतिमा अन्तरप्रदेश सरुवा सम्भव हुनेछ भने स्थानीय तहहरूबीच पनि यस्तै आधारमा सरुवा गर्न सकिनेछ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा यो व्यवस्था समेटिएको छ । प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ५५ मा उल्लेख भएअनुसार, समायोजनपछि प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीलाई मागका आधारमा तथा सरुवा पठाउने र लिने दुबै प्रदेश सरकारको सहमतिमा मिल्दो पद तथा दरबन्दीमा पारस्परिक सरुवा गर्न सकिनेछ ।
समितिका सदस्यहरूले जनाएअनुसार, समायोजनका क्रममा गएका कर्मचारीहरूको पेशागत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न यस्तो प्रावधान राखिएको हो । यसैगरी, स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूको हकमा पनि सरुवा सम्बन्धित प्रदेश तथा सरुवा हुने प्रदेशको सहमतिमा मिल्दो पद तथा दरबन्दीमा गर्न सकिनेछ । समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, अन्तरप्रदेश तथा अन्तरतह सरुवाको अन्तिम निर्णय सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गर्नेछ । यस व्यवस्थाले कर्मचारीको सेवा सहज र उत्तरदायी बनाउन तथा आवश्यक स्थानमा दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
