काठमाडौं – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी काम गरिरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रको सशक्त सहभागिता विना अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न नसक्ने बताए ।
उनले भने, “निजी क्षेत्रको मनोबल नबढाई, रोजगारी सिर्जना नगरी अर्थतन्त्र राम्ररी अगाडि बढ्न सक्दैन ।” मन्त्री पौडेलले सरकार निजी क्षेत्रका समस्या सुन्न र समाधान गर्न तत्पर रहेको पनि बताए । “अहिलेको सरकार निजी क्षेत्रका कुरा सुन्नका लागि, समस्या समाधानका लागि व्यग्र छ,” उनले भने ।
पूर्वबजेट छलफलमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले दुईवटा ठूला कदमहरूको उल्लेख गरे जसले सरकारको प्रतिबद्धता पुष्टि गर्छ । पहिलो, सरकार गठन भएपछि अर्थतन्त्रको सुस्त अवस्था चिर्न कानुनी व्यवधान अध्यादेशमार्फत सम्बोधन गर्न पहल गरिएको जानकारी उनले दिए । दोस्रो, निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न कानुनी संशोधन मात्र पर्याप्त नहुने ठहर गर्दै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिएको उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार उक्त आयोगमा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व रहेको छ र आयोगबाट प्राप्त सुझावलाई बजेट, कानुन तथा कार्यकारी निर्णयमार्फत क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ ।
मन्त्री पौडेलले सम्भव र उपयुक्त सुझावहरूलाई स्वीकार गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको भन्दै भने, “कतिपय सुझाव उपयुक्त भए पनि सम्भव नहुने, कतिपय सम्भव भए पनि उपयुक्त नहुने हुन सक्छन् । तर सम्भव र उपयुक्त सुझाव ग्रहण गर्नका लागि मेरो प्रयास रहनेछ । म यहाँहरुलाई यो बचन दिन चाहन्छु ।”
पूर्वबजेट छलफलमा मन्त्री पौडेलको अभिव्यक्तिले निजी क्षेत्रप्रति सरकारको सकारात्मक धारणा झल्किएको छ भने आर्थिक सुधारका लागि आवश्यक नीति तथा संरचनागत परिवर्तनमा सरकार गम्भीर रहेको संकेत गरेको छ ।
