काठमाडौँ – भारत र पाकिस्तानबीच चर्किंदो तनावका बीच अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) ले पाकिस्तानलाई ‘एक्स्टेन्डेड फण्ड फेसिलिटी’ (EFF) कार्यक्रमअन्तर्गत एक अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग तत्काल उपलब्ध गराएको छ।
तर, यस निर्णयमा भारतले भाग लिएन। भारतले पाकिस्तानको कमजोर ट्र्याक रेकर्ड र राज्य प्रायोजित सीमापार आतंकवादमा आईएमएफ कोषको दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै मतदानमा सहभागिता जनाएन।
आईएमएफले शुक्रबार पाकिस्तानको एक अर्ब डलरको ईएफएफ ऋण कार्यक्रमको समीक्षा गरेको थियो। यसै अवसरमा १.३ अर्ब डलरको नयाँ ‘रिजिलिएन्स एन्ड सस्टेनेबिलिटी फेसिलिटी’ (RSF) ऋण कार्यक्रममाथि पनि विचार भएको जनाइएको छ।
भारतले सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्दै पाकिस्तानले लामो समयदेखि आईएमएफसँग ऋण लिइरहेको भए पनि ती कार्यक्रमहरूको शर्त पालना नगरेको बताएको छ। भारतका अनुसार, विगत ३५ वर्षमा २८ वर्ष पाकिस्तानले आईएमएफबाट ऋण लिएको छ। सन् २०१९ यता पाँच वर्षमा चारवटा सहयोग कार्यक्रम भएका छन्, जुन सबै असफल प्रमाणित भएका छन्।
भारतले पाकिस्तानको खराब कार्यान्वयन र निगरानी प्रणालीमा कमजोरी रहेको उल्लेख गर्दै आईएमएफका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी नहुने बताएको छ। साथै, उसले पाकिस्तानको सेनाले आर्थिक नीतिमा गम्भीर हस्तक्षेप गर्दै आएको र यसले आर्थिक सुधारको प्रक्रियामा जोखिम बढाउने गरेको आरोप लगाएको छ।
भारतले २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रकाशित गरेको एक रिपोर्ट उद्धृत गर्दै भन्यो, “पाकिस्तानी सेना आर्थिक क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक समूह हो।” त्यसमाथि हाल सेना ‘स्पेशल इन्भेस्टमेन्ट फेसिलिटेसन काउन्सिल’ को भूमिका पनि निभाइरहेको छ।
भारतले आईएमएफको दीर्घकालीन स्रोत प्रयोगसम्बन्धी एक अध्ययन रिपोर्टको हवाला दिँदै भन्यो कि पाकिस्तानलाई ऋण दिँदा राजनीतिक विचारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। बारम्बार कर्जाले पाकिस्तानको ऋण भार अत्यधिक भएको र यसले विश्व बैंक तथा आईएमएफजस्ता संस्थाको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको भारतको भनाइ छ।
भारतले सीमापार आतंकवादलाई प्रोत्साहन दिने देशलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइनु गलत संकेत भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। उसले भनेको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले अब आफ्नो कार्यविधिमा नैतिक मूल्यहरूलाई पनि समेट्न जरुरी छ।”
आईएमएफले भारतको यो कडा प्रतिक्रिया र मतदानबाट अलग रहने निर्णयलाई संज्ञानमा लिएको जनाएको छ।
