काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डले’ ०४७ पछि सार्वजनिक ओहोदामा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग निर्माण गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै अहिलेसम्म चर्चामा रहेका सबै काण्डहरूको न्यायिक छानबिन गर्ने विषय पनि समेट्न उनले माग गरे । भ्रष्टाचार र कुशासनको पोखरीमा नुहाएर सुशासनको कुरा गर्नुको अर्थ नभएको दाहालको टिप्पणी छ । उनले यो सरकार गठन भएपछि भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउन सत्ताको दोहन गरेको आरोप लगाए ।
प्रचण्डले भने, ‘जनतामा चरम निराशा छाउनुको एउटा प्रमुख कारण यही बन्यो । सरकार गठनसँगै एकपछि अर्को फाइलहरू बन्द गरियो । त्रिविको जग्गा प्रकरणको फाइल त गायव नै भएको सुनिएको छ ।’ उनले सरकारलाई सुशासनको पक्षमा रहेको प्रमाणित गर्न चुनौती दिए ।
