काठमाडौं — पोर्चुगल सरकारले आगामी १८ मेमा हुने मध्यावधि आमनिर्वाचनको मुखमा देशभित्र अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका करिब १८ हजार विदेशी नागरिकलाई निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ। अधिकारीहरूका अनुसार, अनियमित आप्रवासीलाई स्वदेश फर्काउने अभियानको सुरुवात अर्को साता हुने जनाइएको छ।
सरकारका मन्त्री एन्तोनियो लेइतो अमारोले समाचार एजेन्सी एपीसँगको कुराकानीमा प्रारम्भिक चरणमा ४ हजार ५०० जनालाई स्वेच्छाले देश छाड्न २० दिनको समय दिइने बताएका छन्। बाँकी प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइनेछ।
आप्रवासन : चुनावी बहसको केन्द्र
पोर्चुगलमा आप्रवासन नीतिहरू प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनेका छन्। मन्त्री अमारोका अनुसार देशको डिपोर्टेसन प्रणाली कमजोर भएकाले यसको समीक्षा आवश्यक छ। युरो न्यूजले उल्लेख गरेअनुसार पोर्चुगल युरोपका ती थोरै देशमध्ये पर्छ, जहाँ डिपोर्टेसन दर निकै कम छ।
दक्षिणपन्थको उदय र शेगा पार्टीको प्रभाव
युरोपका अन्य देशहरू जस्तै पोर्चुगलमा पनि दक्षिणपन्थी विचारधाराको प्रभाव बढ्दो छ। मार्च २०२४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा धुर–दक्षिणपन्थी शेगा पार्टीले १८ प्रतिशत मत प्राप्त गर्दै तेस्रो ठूलो दलको रूपमा उदाएको थियो।
सन् २०१९ मा स्थापना भएको यो पार्टीले छोटो अवधिमा उल्लेखनीय जनसमर्थन जुटाएको छ। पार्टीका नेता आन्द्रे वेन्तुरा इस्लामोफोबिया र जातीय भेदभावको आरोपका कारण विवादमा रहँदै आएका छन्। ‘पोलिटिको’ म्यागजिनका अनुसार, वेन्तुराको उग्र प्रस्ताव—जसमा यौन अपराधीलाई रासायनिक रुपमा नपुंसक बनाउने विधेयक समेत सामेल थियो—उनको लोकप्रियताको स्रोत बनेको हो।
राजनीतिक अस्थिरता र जनआकर्षण
पोर्चुगल हाल राजनीतिक अस्थिरताको सामना गरिरहेको छ। तीन वर्षमा तेस्रो पटकको मध्यावधि निर्वाचन हुँदैछ। त्यसमाथि प्रमुख दलहरू—सोसलिस्ट पार्टी (PS) र सोसल डेमोक्र्याटिक पार्टी (PSD)—भ्रष्टाचार आरोपमा मुछिँदै आएका छन्।
यही अस्थिरता र सत्तारूढ दलप्रतिको असन्तुष्टिका बीच शेगा पार्टीको कठोर आप्रवासन नीति र “राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन” को नाराले आम मतदातालाई आकर्षित गरिरहेको देखिन्छ।
चुनावअघि सरकारको डिपोर्टेसन अभियानलाई कतिपयले मत तान्ने रणनीतिको रूपमा पनि हेरिरहेका छन्। यसले आगामी निर्वाचनको परिणाम र पोर्चुगलको आप्रवासन नीति दुवैमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान विश्लेषकहरू गरिरहेका छन्।
