नयाँ दिल्ली – जम्मू-कश्मीरको पहलगामस्थित बैसरन उपत्यकामा गत ९ वैशाख २०८२ (२२ अप्रैल २०२५) मा भएको आतङ्ककारी आक्रमणपछि भारतीय सरकार एक्शन मोडमा देखिएको छ। यो आक्रमणमा २६ जना, मुख्य रूपमा पर्यटकहरूको ज्यान गएको थियो। आक्रमणको जिम्मेवारी लश्कर-ए-तैयबासँग सम्बन्धित आतङ्ककारी समूह टीआरएफले लिएको छ।
उच्चस्तरीय बैठक र सुरक्षा रणनीति
आक्रमणपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मङ्गलबार (१६ वैशाख २०८२) आफ्नो निवासमा उच्चस्तरीय बैठकको अध्यक्षता गरे। बैठकमा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार (एनएसए) अजित डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान, तीनवटै सेनाका प्रमुखहरू (सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी र वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह) सहभागी थिए।
यो बैठकमा आक्रमणको परिस्थिति, सुरक्षाकर्मीहरूको कारबाही र भविष्यको रणनीतिबारे विस्तृत छलफल भएको सूत्रहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले दोषीहरूलाई कडा कारबाही गर्न र अमरनाथ यात्रा लगायत अन्य नागरिक गतिविधिहरूको सुरक्षामा कुनै कमजोरी नहोस् भन्ने निर्देशन दिएका छन्। यसअघि, १० वैशाख २०८२ मा सुरक्षा मामलाको मन्त्रिपरिषद् समिति (सीसीएस) को बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री मोदीले सुरक्षा बलहरूलाई उच्च सतर्कता अपनाउन र आक्रमणका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने संकल्प व्यक्त गरेका थिए।
सर्वदलीय बैठक र सुरक्षा चूकको स्वीकारोक्ति
आक्रमणको दुई दिनपछि ११ वैशाख २०८२ मा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहको अध्यक्षतामा सर्वदलीय बैठक बुलाइएको थियो। यो बैठकमा गृहमन्त्री अमित शाह, विदेशमन्त्री एस. जयशंकर, वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण, संसदीय मामिलामन्त्री किरेन रिजिजू, गृह सचिव, गुप्तचर ब्यूरो (आईबी) का निर्देशक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, विपक्षी नेता राहुल गाँधी लगायत विभिन्न दलका नेताहरू सहभागी थिए।
बैठकमा सरकारले बैसरन उपत्यकामा सुरक्षा चूक भएको स्वीकार गरेको छ। स्थानीय प्रशासनले ७ वैशाख २०८२ मा यो क्षेत्र पर्यटकका लागि खोलेको थियो, तर केन्द्र सरकार, सेना वा सीआरपीएफलाई यसबारे जानकारी दिइएको थिएन। फलस्वरूप, उक्त क्षेत्रमा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था थिएन, जसको फाइदा आतङ्ककारीहरूले उठाए।
विपक्षी नेताहरू, विशेषगरी राहुल गाँधी र मल्लिकार्जुन खरगेले सुरक्षा चूकको मुद्दा उठाउँदै तत्काल कारबाही नभएकोमा प्रश्न गरे। यद्यपि, सबै दलले आतङ्कवादविरुद्ध एकजुट भएर सरकारलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
पाकिस्तानविरुद्ध कडा कदम
आक्रमणमा पाकिस्तानको हात रहेको संकेत पाइएपछि भारतले कडा कदम चालेको छ। सरकारले १९६० को सिन्धु जल सम्झौता स्थगित गरेको छ, इस्लामाबादस्थित भारतीय उच्चायोग बन्द गर्ने सम्भावना छलफलमा छ, र पाकिस्तानी उच्चायोगका रक्षा, सैन्य, नौसेना र वायु सल्लाहकारहरूलाई अवांछित व्यक्ति घोषित गरी एक हप्ताभित्र भारत छोड्न आदेश दिइएको छ।
साथै, सार्क भिसा छूट योजनाअन्तर्गत पाकिस्तानी नागरिकहरूलाई भारत भ्रमणको अनुमति रोकिएको छ, र अटारी सीमा चौकी बन्द गरिएको छ। भारतले यो मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा समेत उठाएको छ, जहाँ भारतीय राजदूत योजना पटेलले पाकिस्तानलाई सीमापार आतङ्कवादको समर्थक र दुष्ट राष्ट्रको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
आक्रमणको अनुसन्धान र सुरक्षाकर्मीको कारबाही
राष्ट्रिय अनुसन्धान एजेन्सी (एनआईए) ले आक्रमणको अनुसन्धान आफ्नो हातमा लिएको छ। एनआईएको टोलीले बैसरन उपत्यकामा प्रत्यक्षदर्शीहरूसँग सोधपुछ गरिरहेको छ। आक्रमणमा संलग्न चार आतङ्ककारीहरूको तस्बिर सार्वजनिक गरिएको छ, जो लश्कर-ए-तैयबासँग सम्बन्धित छन्। सुरक्षाकर्मीहरूले पहलगाम क्षेत्रलाई घेरा हालेर आतङ्ककारीहरूको खोजी तीव्र बनाएका छन्। हेलिकॉप्टरको सहायताले निगरानी गरिएको छ, र ४८ वटा पर्यटक स्थलहरू अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको छ।
आर्थिक र पर्यटकीय प्रभाव
सरकारले यो आक्रमण जम्मू-कश्मीरको अर्थतन्त्र र पर्यटनलाई कमजोर बनाउन लक्षित रहेको बताएको छ। हालैका वर्षहरूमा यो क्षेत्रमा पर्यटन र आर्थिक गतिविधिहरूमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको थियो। आक्रमणपछि पहलगाममा सन्नाटा छाएको छ, र पुणेका ५०० भन्दा बढी पर्यटकहरूलाई विशेष उडानमार्फत फिर्ता ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ।
नेताहरूको प्रतिक्रिया
प्रधानमन्त्री मोदीले आक्रमणलाई भारतको आत्मामा प्रहार भएको बताउँदै आतङ्ककारीहरूलाई जहाँसुकैबाट खोजेर सजाय दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले पनि निकट भविष्यमा आतङ्ककारीहरूलाई मुंहतोड जवाफ दिने चेतावनी दिएका छन्। समाजवादी पार्टीका नेता अखिलेश यादवले खुफिया विफलताको आरोप लगाउँदै पीडित परिवारलाई १० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र सरकारी जागिरको माग गरेका छन्। यता, असममा पहलगाम आक्रमणको समर्थन गरेको आरोपमा २४ जना पक्राउ परेका छन्, जसमा विपक्षी नेता अमिनुल इस्लाम पनि छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया
इजरायली राजदूत रेउवेन अजारले आक्रमणलाई “महत्त्वपूर्ण मोड” भन्दै भारतसँग आतङ्कवादविरुद्ध सहकार्य बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अमेरिका र स्पेनका राजदूतहरूले पनि नयाँ दिल्लीमा उच्चस्तरीय छलफलमा भाग लिएका छन्।
आगामी कदम
भारत सरकारले आतङ्कवादविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने र पहलगाम जस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन सुरक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने योजना बनाएको छ। मानक सञ्चालन प्रक्रियाहरूलाई कडाइका साथ लागू गरिने र स्थानीय प्रशासनको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याइने बताइएको छ। यो घटनाले भारत-पाकिस्तान सम्बन्धलाई थप तनावपूर्ण बनाएको छ, र आगामी दिनहरूमा भारतको कदमलाई विश्व समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको छ।
