काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाविरुद्ध दायर अदालतको अवहेलना सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले थापासँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। मंगलबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले थापालाई सात दिनभित्र आफैं वा कानुनी प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलका अनुसार, थापाले दिएको अभिव्यक्तिका विषयमा अदालतको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। “आफैँ वा आफ्ना कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्न आदेश भएको हो,” प्रवक्ता कुईकेलले जानकारी दिए। थापाविरुद्ध आइतबार अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले अदालतको अवहेलना भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
महामन्त्री थापाले केही दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा संवैधानिक निकायमा भएका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि अल्झाइरहेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनका अनुसार, संवैधानिक नियुक्ति भएका कतिपय पदमा कार्यकाल सकिन लागिसकेको भए पनि सर्वोच्चले फैसला नगरी मुद्दालाई झुलाइरहेको छ।
थापाको यही अभिव्यक्तिलाई लिएर अदालतको अवहेलना भएको आरोपसहित मुद्दा दायर गरिएको हो। संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विषय हाल सर्वोच्च अदालतको ‘हेर्दा हेर्दै’ सूचीमा रहेको छ।
