धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा जम्मा ३० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको पछिल्लो विवरण अनुसार कुल विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगत खर्च उल्लेख्य रुपमा कम देखिएको हो।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रदेश सरकारले कुल ३१ अर्ब ६६ करोड ८८ लाख २८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा आठ महिनाको अवधिमा जम्मा ९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख बासुदेव जोशीले जानकारी दिए। यो कुल बजेटको २९.८६ प्रतिशत मात्र हो।
मन्त्रालयगत बजेट खर्च विवरण
प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको छ। १४ अर्ब ६० लाख बजेट पाएको यस मन्त्रालयले २६.५६ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
त्यस्तै अन्य मन्त्रालयहरूको खर्च प्रगति यसप्रकार रहेको छ:
- उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय – २२.२ प्रतिशत
- सामाजिक विकास मन्त्रालय – १०.६६ प्रतिशत
- भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय – ९.१३ प्रतिशत
- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय – ५०.६२ प्रतिशत
- आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय – २.६९ प्रतिशत
- आर्थिक मामिला मन्त्रालय – ६३ प्रतिशत
लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार अधिकांश मन्त्रालयमा चालु खर्च बढी देखिए पनि पुँजीगत खर्च न्यून रहेको छ। ढिलो बजेट पास हुनु, खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु, प्रशासनिक तयारी कमजोर हुनु लगायतका कारणले बजेट खर्चमा प्रभाव परेको विश्लेषण गरिएको छ।
समीक्षा आवश्यक: सभापति पाठक
सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले बजेट खर्च न्यून हुनुमा सरकार गम्भीर हुनु पर्ने बताउँदै, बजेट खर्चका कारणहरूको गहिरो समीक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारी सुधार ल्याउन समयमै बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले चालु वर्ष कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वरोजगार लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर खर्चको गति सुस्त रहँदा योजनाको प्रभावकारिता र सेवा प्रवाहमै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
