शिक्षक आन्दोलनको विषयमा सांसदको संसदमा सरकारलाई कडा चेतावनी, मागे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा !

काठमाडौं — पछिल्ला २८ दिनदेखि शिक्षकहरु आन्दोलित रहँदा समेत सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै सांसदहरुले सोमबार संसद बैठकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरुले शिक्षकमाथि भइरहेको बेवास्ता अस्वीकार्य भएको भन्दै आन्दोलनरत शिक्षकका जायज माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।

बैठक सुरु हुनासाथ प्रतिपक्षी सांसदहरु उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलाई बोल्न समय दिएका थिए। पाण्डेले शिक्षक र चिकित्सकका आन्दोलन सम्वन्धी आफ्नो दर्ता गराइएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफलको माग गरे।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले सबै राजनीतिक दलका समर्थक शिक्षकहरुले आन्दोलन गरिरहेका अवस्थामा सरकार रमिते बनेको आरोप लगाए। उनले नव नियुक्त शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले तुरुन्त जवाफ दिनुपर्ने माग गरे।

खतिवडाले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्दा पर्ने आर्थिक भारको आँकलन गर्न राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नहुनु गम्भीर विषय भएको भन्दै तत्काल गभर्नर नियुक्तिको माग पनि गरे।

माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले सरकार झन् परिस्थितिलाई भड्काउने काममा लागेको आरोप लगाउँदै भनिन्, “समस्या समाधान गर्न छिटो भन्दा छिटो सरकार अग्रसर बनोस्, रमिते नबनोस्।”

सोही दलका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षक, चिकित्सक र कर्मचारीहरुको आन्दोलनप्रति उपेक्षा देखाएको भन्दै राजीनामासमेत माग गरे। उनले प्रधानमन्त्रीले पदमा रहीरहने नैतिकता गुमाइसकेको आरोप लगाए।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सांसद ठाकुर गैरेले भने सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच निरन्तर वार्ता भइरहेको भन्दै चाँडै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे।

रास्वपाका सांसद मनिष झाले राप्रपाका नेता रविन्द्र मिश्रलाई हतकडी लगाइएको घटनाको विरोध जनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण किन सार्वजनिक नभएको भनेर प्रश्न उठाए।

राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले आन्दोलनरत सहकारी पीडित महिलाहरु अर्धनग्न प्रदर्शन गर्न बाध्य भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्। उनले सरकारलाई नागरिकको आवाज नसुनेर उनीहरुलाई यस्तो अपमानजनक कदम चाल्न बाध्य नपार्न आग्रह गरिन्।

सांसदहरुले उठाएका आवाजहरुपछि सरकारको धारणा र आगामी कदमको पर्खाइ गरिएको छ। शिक्षकमाथिको आन्दोलनले राष्ट्रिय शिक्षातन्त्रमा असर पार्न सक्ने भन्दै सबैले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

यस समाचारलाई थप दृश्य सामाग्री वा विश्लेषणसहित विस्तार गर्न चाहनुहुन्छ?

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्