धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारी तीव्र पार्दैछ। तर, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने बजेट खर्च अपेक्षाकृत न्यून रहेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ३१ अर्ब ६६ करोडमध्ये आठ महिनामा जम्मा आठ अर्ब ५७ करोड मात्रै खर्च गर्न सकेको छ, जुन कुल बजेटको २७.०९ प्रतिशत मात्र हो।
मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २४.७५ प्रतिशत खर्च गर्दै सबैभन्दा बढी प्रगति गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले २९.२६ प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३४.४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३२.५७ प्रतिशत र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ३७.८८ प्रतिशत खर्च गरे पनि अन्य धेरै मन्त्रालयको प्रगति कमजोर देखिएको छ।
सबैभन्दा कम खर्च आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गरेको छ, जसले १०.५५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।
लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार ढिला बजेट ल्याइनु, झन्झटिलो खरिद प्रक्रिया र राजनीतिक अस्थिरताका कारण बजेट खर्च सन्तोषजनक नभएको हो। कतिपय योजनामा काम थालिए पनि बजेट निकासा नहुँदा खर्च कम देखिएको बताइएको छ।
विगत वर्षहरूमा पनि सुदूरपश्चिम सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र हतारमा खर्च बढाउने प्रवृत्ति देखाउँदै आएको छ, जसले समग्र बजेट कार्यान्वयनमा असर पारिरहेको विश्लेषण गरिएको छ।
