काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले तीन दिन भित्र शिक्षकका जायज माग पूरा गरी पठनपाठनको वातावरण बनाउन सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले बिहीबार यो आदेश जारी गरेको हो।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “शिक्षकका जायज र संविधानसम्मत माग तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले तीन दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू।”
सर्वोच्च अदालतले शिक्षकको आन्दोलनका कारण एसईई बोर्डको परीक्षाफल समयमा प्रकाशन नहुन सक्ने अवस्थाको सिर्जना नहुन सुनिश्चित गर्न पनि आदेश दिएको छ। यसैगरी, कक्षा १२ को परीक्षा समयमै सम्पन्न गर्न र त्यसमा कुनै पनि ढिलाइ नगर्न पनि अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ, ताकि लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा नपरोस्।
अदालतको आदेश प्राप्त भएको मितिले चौथो दिनको भित्र आदेश कार्यान्वयनको प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि आदेश दिइएको छ।
प्रतिक्रिया स्वरूप २३ दिनदेखि शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा छन्। यस आन्दोलनका कारण विद्यालय भर्ना, पठनपाठन, परीक्षा र उत्तरपुस्तिका परीक्षण जस्ता शैक्षिक गतिविधिहरू ठप्प छन्।
यसको समाधान खोज्दै सर्वोच्च अदालतले अब सरकारलाई शिक्षकका माग पुरा गर्न र शैक्षिक गतिविधिहरू पुनः सुचारु गर्न तत्काल कदम चाल्न आदेश दिएको हो।
