काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी स्तरको निर्वाह भत्ता नदिने निजी मेडिकल कलेजप्रति कडा चेतावनी दिएका छन्।
बिहीबार नेपाल चिकित्सक संघ तथा आवासीय चिकित्सकहरूले गठन गरेको ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल समिति’ सँगको छलफलमा मन्त्री पौडेलले निजी मेडिकल सञ्चालकहरूले सरकारले तोकेको ८औं तहको ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको भत्ता कार्यान्वयन नगरेसम्म मन्त्रालयबाट कुनै पनि प्रकारको सहयोग अघि नबढ्ने स्पष्ट पारे।
“निजी मेडिकलले ४८ हजार निर्वाह भत्ता कार्यान्वयन नगरेसम्म मन्त्रालयसँग सरोकार भएका कुनै पनि काम अगाडि बढ्दैन,” मन्त्री पौडेलले भने, “अब यसबारेमा थप तर्क गरेर बसिरहने ठाउँ छैन।”
उनले थपे, “सरकारले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन अनिवार्य हुन्छ, नत्र कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ।”
मन्त्री पौडेलले निजी मेडिकल कलेजहरू सेवाभन्दा पनि व्यापारमुखी ढंगले सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाए। “पीजी पढ्ने आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने भन्ने होइन, यसको लागि कुनै अतिरिक्त स्रोत खोज्न आवश्यक छैन,” उनले भने।
उनका अनुसार पीजीको सिट र शुल्क समायोजनका विषयमा छलफल गर्न सकिने भए तापनि, सरकारले गरेको निर्णय पालना नगर्ने मानसिकता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट संकेत दिएका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रका श्रमिकहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न सरकार दृढ रहेको भन्दै मन्त्री पौडेलले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति सजग रहन आग्रह गरे।
