काठमाडौं – राष्ट्रिय आदिवासी महिला मञ्च (NIWF) को आयोजनामा “सामूहिक पहिचान, सामूहिक अभियान” नाराका साथ आदिवासी महिलाहरूको जीविकोपार्जन र भूमि अधिकारसम्बन्धी एक कार्यशाला गोष्ठी बुधबार काठमाडौंको इन्द्रेणी सुइट्स होटल, बानेश्वरमा सम्पन्न भएको छ। नार्वेजियन एक्सचेन्ज कर्पोरेसनको सहकार्यमा आयोजित उक्त कार्यशालाको उद्देश्य आदिवासी महिलाहरूको जल, जंगल, जमिनमा पहुँच र उपभोग सम्बन्धी अवस्था बुझ्नुका साथै उनीहरूलाई लक्षित गर्दै राज्य र सरोकारवाला निकायहरूलाई अझ उत्तरदायी बनाउने थियो। कार्यशालाको सञ्चालन कमलकुमार राईले गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रमको सुरुवात NIWF अध्यक्ष सुनी लामाको स्वागत मन्तव्यबाट भएको थियो। उनले नरेजिक आदानप्रदान कार्यक्रमको संक्षिप्त जानकारी दिँदै कार्यशालाको उद्देश्य तथा आदिवासी समुदायबीच अन्तरदेशीय अनुभव आदानप्रदान र एकताको महत्त्वबारे प्रकाश पारिन्।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्र ढुंगानाले वन ऐनको सन्दर्भमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै, आदिवासी महिलाहरूको परम्परागत भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताए। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्र ढुङ्गानाले सरकारी तहमा भूमि अधिकारका लागि भइरहेका प्रयासबारे जानकारी दिनुभयो। उहाँले वर्तमान कानुनी ढाँचामा देखिएका खाल्डाखुल्डी र सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुभयो। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (NEFIN) का महासचिव दिवश राईले विभिन्न आदिवासी समुदायका संघर्ष र प्रतिरोधका कथाहरू सुनाउँदै भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्न सामूहिक आवाज र एकताको आवश्यकता उल्लेख गर्नुभयो।
सञ्चारकर्मीको दृष्टिकोणबाट नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फूलमान बलले पश्चिमी दृष्टिकोणको प्रभावबारे चर्चा गर्दै आदिवासी आवाजहरूलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिकालाई विशेष महत्त्व दिनुभयो।
कार्यक्रममा बङ्गलादेशको बडाबोन संघबाट समेत प्रतिनिधित्व रहेको थियो। बंगलादेशबाट आएका NIWF का आदानप्रदान स्वयंसेवक अफसाना र एलिजाबेथले बंगलादेशको महिला नेतृत्वमा आधारित संस्था “बदाबन संघो” को कार्यप्रणालीबारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए। उनीहरूले बंगलादेशमा आदिवासी तथा सीमान्तकृत महिलाहरूले भोगिरहेका भूमि अधिकारसम्बन्धी चुनौतीहरूबारे अनुभव साटासाट गरे।
त्यसपछि कमलकुमार राईले नेपालमा भूमि अधिकारको वर्तमान अवस्था र राष्ट्रिय नीतिहरूबारे विस्तृत प्रस्तुति दिनुभयो। उहाँले नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता औँल्याउँदै सबै नागरिकका लागि न्यायसंगत भूमिस्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले नेपालका आदिवासी महिलाहरूले जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक र लैङ्गिक पक्षमा गरिने बहिष्कार, भेदभाव र उत्पीडनको अन्त्यका लागि सशक्तिकरण अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए। अध्यक्ष सुनी लामाले आदिवासी महिलाहरूले सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा आफूलाई स्थापित गर्न, आफ्ना परम्परागत ज्ञान, सीप र सांस्कृतिक पहिचानलाई जोगाउन गर्दै आएका संघर्षहरूको चर्चा गर्दै, राज्य संरचनामा तिनीहरूको समावेशिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
कार्यशालामा राष्ट्रिय भूमि नीति २०७६, राष्ट्रिय वन नीति २०७६, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, र देवानी संहिता २०७४ लगायतका कानुनी प्रावधानहरूमार्फत आदिवासी जनजातिहरूको जमिन अधिकार संरक्षित गर्ने उपायहरूबारे पनि चर्चा भयो।
कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न जिल्लाका आदिवासी महिला नेतृहरू, सरोकारवाला निकाय, अनुसन्धानकर्ता र अधिकारकर्मीहरूले आदिवासी महिलाहरूको विशेष पहिचानसहितका मुद्दाहरूलाई राज्यका नीति निर्माण तहसम्म पुर्याउन सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताए।
आवाजहरूलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिकालाई विशेष महत्त्व दिनुभयो। कार्यक्रमको समापन गर्दै अध्यक्ष सुनी लामाले सहभागी सबैलाई धन्यवाद दिँदै NIWF को प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गरिन्। उनले आदिवासी महिला र किशोरीहरूको जीवनस्तर uplift गर्ने, भूमि अधिकार, सम्मान र स्वाधीनताको लागि संस्थाले निरन्तर अभियान चलाउने प्रतिबद्धता जनाइन्।
राष्ट्रिय आदिवासी महिला मञ्च, जसमा हाल ४३ आदिवासी महिला संगठन, ६१ जिल्ला समन्वय परिषद् र सातवटै प्रदेश समन्वय परिषद् आबद्ध छन्, विगत २५ वर्षदेखि आदिवासी महिलाहरूको सशक्तिकरणमा क्रियाशील संस्था हो। यसले UNDRIP, CEDAW लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुसार महिला अधिकारको प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ।
