प्रेम कुमार भुजेल
उपाध्यक्ष, नेशनल प्याब्सन,काठमाडौं जिल्ला
• एन-प्याब्सन विभाजन भयाे नि,यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
एन-प्याब्सन विभाजन भयो भन्ने कुरा हल्ला मात्रै हाे। एन-प्याब्सन विभाजन भएको छैन, एउटै छ । बरू केही व्यक्तिहरुले पदका लागि कुनै गुठ निर्माण गरे हाेलान।जुन उदेश्यका निम्ति एन-प्याब्सन निर्माण भएको छ त्यसमा सबै प्रतिबद्ध भएर लागिरहनु भएकै छ।केन्द्रदेखि नगरसम्म र काठमाडौँ जिल्लाबाट मात्रै भन्ने हाे भने पनि एउटा नगरबाट एक- दुई जनाले संगठन छाेडेर हिडेका छन।जिल्ला सदस्य सिधै केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुने गरी फड्को मारेर पदकाे लागि जानुभएको छ। संगठनको मर्यादाभन्दा बाहिर गएर कसैले बोल्नु हुन्छ भने त्यसलाई एन-प्याब्सन को सदस्य भन्ने छुट छैन।
• निजी विद्यालयको हितको निम्ति प्याब्सन एन-प्याब्सनभन्दा पनि सबैलाई समेट्ने गरी एउटै साझा संगठन बनाउन सकिँदैन र ?
-सकिन्छ,अवश्य पनि सकिन्छ। तर संगठनहरूको नीति, काम र भूमिका अनुसार फरक हुन सक्छ।प्याप्सनमा उमेश श्रेष्ठ, राजेश खड्का लगायतका स्कुलहरु गुठी अन्तर्गतको भएकोले प्याब्सन दर्ता गरेर जानुभएको हो। एन -प्याबसन ले निजी लगानीमा आबद्ध साना-ठुला स्कुलहरुलाई समेटेर अगाडि बढछ् ।त्यसैले एउटै संगठन बन्न गाह्रो भएको हाे।एन-प्याब्सनमा आबद्ध निजी स्कुलहरु कम्पनीका मात्र छौं।हामी निजी लगानी सुरक्षित गर्नको लागि कम्पनी ऐन अनुसार चलेका छौं त्यसैले पनि हामी दुई संगठन विच फरक त्यही हो । निजी स्कुललाई सुरक्षित तरिकाले सञ्चालन गर्ने हिसाबले पनि फरकफरक नीति भएकोले तत्काल एउटै संगठन बन्न नसकेकाे हाे।
• शिक्षा ऐन जारी हुन सकिरहेकाे छैन कतिपय विषयमा यहाँहरूले पनि विमति राखिरहनुभएको छ।यहाँ हरुले चाहिँ के-के विषयमा विमति राख्नुभएको छ?
शिक्षा ऐन लागू गर्ने क्रममा निजी लगानीमा आबद्ध भएका विद्यालयलाई पनि निःशुल्क गर्नुपर्छ भनेर जब सरकारले दबाब दिएको छ। कम्पनीमा दर्ता गर्न दिएपछि सरकारले त्यसाे भन्न त मिल्दैन नि।त्यसैले निजीकाे सुरक्षाकाे लागि एन-प्याब्सनले विरोध गरेका हाे।सरकार आफैले निजी विद्यालय खाेल्न दिने अनि निजी लगानीकाे असुरक्षा हुने गरी नीति ल्याउन त मिल्दैन नि।कि सरकारले हाम्रा विद्यालयको जिम्मा लिनुपर्याे र हामीलाई राेजगारी दिनु पर्याेर हाम्रो लगानि पनि फिर्ता गर्नु पर्यो। हाम्राे निजी लगानी ध्वस्त गर्ने नीति त मान्न सकिदैन।पैसा नहुनेलाई सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा निशुल्क शिक्षा दिएकै छ,पैसा हुनेहरुले निजी स्कुलमा पढाउँछन् ।निजी विद्यालय बन्द गर्ने हाे भने विधार्थी सबै विदेश जान्छन।बरु हामीले विदेश जाने विधार्थी तथा लगानी राेकेका छाै।हामीले ठुलाे जनशक्तिलाई राेजगार दिएका छाै।बरु राज्यले हामीलाई त सम्मान गर्नुपर्ने हाे।त्यसैले निजी विद्यालय ध्वस्त गर्ने निति हाेइन,सहकार्यकाे नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा छ।
•संविधानमै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ,शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्ने हैन र?
मैले अघि पनि भनिसके सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क गरिरहेकै छ निजिमा पढाए बापत अभिभावकले तिर्ने शुल्क भन्दा बेसि सरकारले लगानी गरेको छ। निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयलाई कसरी फ्री गर भन्न मिल्छ र ? त्याे सम्भव छैन। जग्गा जमिन वेचेर गरेकाे लगानीकाे सुरक्षा सरकारले गर्नु पर्ने हाेइन र? सबै सरकारीकरण गरौँ भएजति सबै फ्री गरौं भन्ने हाे भने हाम्राे लगानी फिर्ता चाहियाे। सामुदायिक विद्यालयकाे शिक्षाकाे स्तर कस्तो छ भन्ने कुरा तपाईं -हामी सबैले देखेकै छाै।हाम्रो देशमा नर्सिङ कलेज बन्द गरेर, भारतकाे बोर्डर छेउमा संचालित सयौँ कलेजहरू खोलेर विद्यार्थीहरु धमाधम त्यतै पठाइरहेकाे पनि त हामीले देखिरहेकै छाै नि।यो सबै घाटा हामी नेपाली र सरकारलाई नै भइरहेको छ त।त्यसैले सरकारलेले यसबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ।
• पछिल्लो समय प्लस टु पछि विद्यार्थी विदेशिने ट्रेण्ड बढेर गइरहेको छ, यस विषयमा यहाँलाई के लाग्छ किन यस्तो भइरहेको छ?
-सरकारले विद्यार्थीहरुलाई राेजगारी दिन नसस्कदा हामीहरु देखासिखी धेर गर्नाले यस्ताे समस्या आएकाे हाे।विदेशमा पढ्दै-कमाउदै गर्ने अबसर भएकै कारण विद्यार्थीहरुकाे आकर्षण विदेश तिर हुने गरेको देखिन्छ।यदि देशभित्रै विद्यार्थीले बिश्वास लगाब माया र रोजगारको अबसर पाउने हाे भने विद्यार्थी देशभित्रै पढ्ने थिए।यहीँ बस्ने थिए यस बिषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ ।
