काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका डा. गुणाकर भट्टविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ। गभर्नर नियुक्तिका लागि भट्ट योग्य नभएको भन्दै अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
निवेदकहरूका अनुसार भट्टको नियुक्ति कानुनी प्रक्रिया बेपत्ता पारेर दलहरूको सहमतिमा गरिएको गैरकानुनी कदम हो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को व्यवस्था विपरीत गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै पुरक रिटमार्फत त्यसविरुद्ध आवाज उठाइएको छ।
यसअघि २ वैशाखमा दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ६५ वर्ष उमेर पार गरेका व्यक्तिहरूलाई गभर्नर नियुक्तिमा नसमेट्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलका अनुसार सोही रिटमा आइतबार अन्तरिम आदेशको छलफल हुने र भट्टविरुद्धको पुरक रिट पनि त्यसैमा समेटिनेछ।
डा. भट्टले शुक्रबार मात्र कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिए पनि सो राजीनामा हालसम्म स्वीकृत भइसकेको छैन। रिटमा गभर्नर नियुक्ति समितिबाट योग्य उम्मेदवारको छनोट नहुने र नेताहरूको सहमतिमा हुने निर्णयले सुशासन ऐनको उल्लंघन हुने दाबी गरिएको छ।
