काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रले निजामती सेवा संरचनामा ‘अतिरिक्त सचिव’ पदको पुनःस्थापनाको आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले उक्त पद अनावश्यक रहेको बताएका हुन्।
उनले हाल काम ढिलो भएको गुनासो भइरहेका बेला थप पद सिर्जना गर्नु अवाञ्छनीय भएको धारणा राखे। “काम ढिलो भयो भनेर गुनासो भइरहेका बेला अतिरिक्त सचिव थप्ने भन्नु काम नबढाई खर्च मात्र बढाउने हो,” पाण्डेले भने, “सरकारले प्रस्तावसमेत नल्याएको बेला यस्तो व्यवस्था ब्युँताउने कुनै औचित्य छैन।”
उनका अनुसार अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था पहिले पनि ‘अनावश्यक’ भन्दै हटाइएको थियो। “बिगतमा पनि अभ्यास भयो, तर अनावश्यक भनेर हटाइयो। अहिले फेरि त्यही व्यवस्था किन ब्युँताउने ? यसको जवाफ छैन,” उनले भने।
नेपालको निजामती सेवामा २०४६ साल अघिको पञ्चायती व्यवस्थामा र त्यसपछि २०४९ देखि २०५९ सालसम्म सक्रिय राजतन्त्रको अवधिमा मात्र ‘अतिरिक्त सचिव’ व्यवस्था लागू गरिएको थियो। त्यसयता २२ वर्षदेखि अभ्यासमा नरहेको यो संरचना पुनः ल्याउन गरिएको प्रयासप्रति माओवादी केन्द्रले असहमति जनाएको हो। पाण्डेले खर्च बढाउने, कामको प्रभावकारिता घटाउने र अनावश्यक प्रशासनिक बोझ थप्ने भएकाले यो व्यवस्था आवश्यक नरहेको प्रष्ट पारे।
