काठमाडौं – शिक्षकका विविध माग सम्बोधन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ७ बुँदे प्रस्ताव तयार पारेको छ। तर, नेपाल शिक्षक महासंघले सो प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ७ बुँदामा शिक्षकको मर्यादा, ग्रेड, सामाजिक सुरक्षा, दरबन्दी मिलान, शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात, प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) शिक्षकको तलब र राहत शिक्षकसम्बन्धी विषयहरू समेटिएका छन्। तथापि, यी विषयको पूर्ण विवरण मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन।
नेपाल शिक्षक महासंघको धारणा छ कि मन्त्रालयको प्रस्ताव विगतका सहमतिसँग मेल खाँदैन। महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीका अनुसार मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव विगतमा भएको सहमतिलाई झन् अन्योल बनाउने खालको छ।
“ईसीडी, राहत, उमावि, करार, प्राविधिक धार, ग्रेड समायोजन, तहगत बढुवा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीलाई पनि सरकारी सरह सेवा सुविधा दिने विषयमा विगतमा सहमति भइसकेको थियो,” पराजुलीले भनिन्, “तर अहिले आएको प्रस्ताव विगतका सहमतिसँग मेल खाँदैन।”
उनका अनुसार मन्त्रालयले बालविकास (ईसीडी) शिक्षकलाई १७ हजार ३ सय तलब दिने प्रस्ताव गरेको छ, जुन अहिलेको तलबभन्दा जम्मा ३ सय रुपैयाँ मात्र बढी हो। “संघीय सरकारबाट ३ सय थपेर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोच गलत हो,” उनले स्पष्ट पारिन्।
शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सुनिश्चितता र मन्त्रिपरिषद् तथा मन्त्रालयबाट गर्न सकिने निर्णयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अडान लिएको छ।
शिक्षकका सेवा सुविधासँग आर्थिक पक्ष समेत जोडिएको हुँदा मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईबीच छलफल भएको थियो।
शिक्षामन्त्री भट्टराईका अनुसार मन्त्रालयले शिक्षकसँग संवाद गरिरहेको छ र त्यसका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ।
यसअघि मंगलबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षकको माग सम्बोधनका लागि संसद्को वर्षे अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे पनि शिक्षक महासंघ उक्त निर्णयबाट आश्वस्त भएको छैन।
