काठमाडौं – शिक्षा ऐन जारी गर्ने सरकारी तयारीका बाबजुद आन्दोलनरत शिक्षकहरूका प्रतिनिधि संस्थाले गहिरो अविश्वास व्यक्त गरेको छ। नेपाल शिक्षक महासंघले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई सन्देहपूर्ण ठहर गर्दै आन्दोलन स्थगन नगर्ने अडान जनाएको छ।
सरकारले संसदको बर्खे अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गर्दै शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। साथै, शिक्षकहरूलाई आन्दोलन अन्त्य गरी पठनपाठनमा फर्किन आग्रहसमेत गरेको थियो। तर, महासंघले सरकारले ऐन जारी गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयनमा गम्भीर नभएको ठहर गरेको छ। महासंघकी सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन कमिटी संयोजक नानुमाया पराजुलीले सरकारमाथि विश्वास गर्ने कुनै आधार नभएको बताइन्। ‘ऐन जारी गर्ने भनिएको छ तर त्यसको निश्चितता छैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले हामीलाई रित्तै घर फर्काउने योजना बनाएको छ।’
उनले विषयगत समितिको सभापति चयनमै अझै समय लाग्ने सरकारको भनाइ उल्लेख गर्दै अहिलेको अधिवेशनमा ऐन पेस हुने ग्यारेन्टी नरहेको बताइन्। ‘सरकारले ऐन ल्याउने जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिरहेको छ’, पराजुलीले आरोप लगाइन्, ‘नारा, जुलुसको मात्र आधारमा सरकारलाई ऐन चाहिएको छैन भन्ने प्रष्ट देखिन्छ।’ शिक्षकहरूले शिक्षा ऐनको माग गर्दै दुई सातादेखि काठमाडौं केन्द्रित शैक्षिक हड्ताल गरिरहेका छन्। आन्दोलनकै कारण नयाँ भर्ना अभियान प्रभावित भएको छ भने आन्दोलन लम्बिदा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) को नतिजा तथा कक्षा १२ को परीक्षा समेत प्रभावित हुने निश्चितजस्तै देखिएको छ।
महासंघले चाँडै आन्दोलनको आगामी रणनीति र सरकारको निर्णयप्रति आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
