काठमाडौं – नेपाल सरकारले ६५ वर्षे उमेरहद हटाएर अघि बढाएको गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रोक लगाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलाशले अधिवक्ता विशाल थापाले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल रोक्न आदेश दिएको हो। आदेशबारे जानकारी गराउँदै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सहरजिष्ट्रार अच्युत कुइकेलले भने, “अहिलेलाई गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिइएको छ।”
सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्दै उमेरहद हटाएको थियो। संशोधनअनुसार, अब जुनसुकै उमेरको व्यक्ति पनि यस्ता पदमा नियुक्ति पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि लागू मापदण्ड अनुसार कार्यकारी प्रमुखका लागि न्यूनतम ३० वर्ष र अधिकतम ६५ वर्ष, भने अन्य पदाधिकारी र सदस्यका लागि ३५ वर्षदेखि ६५ वर्ष उमेरसीमा तोकिएको थियो। तर, संशोधित मापदण्डमा बुँदा नम्बर ३ को (ग) बुँदा हटाइएको छ, जसमा उमेरहदको प्रावधान थियो। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा सरकारद्वारा केही दिनअघि गठन गरिएको तीन सदस्यीय गभर्नर सिफारिस समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर विजय भट्ट सदस्य छन्।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ।
