काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतमा भारतले अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण गरेको नेपालको भूभाग लिपुलेक फिर्ता गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह, रक्षा, परराष्ट्र र भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालय गरी पाँच मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, दीपेन्द्र अधिकारी र केशरजङग केसीले रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
निवेदनमा कूटनीतिक वार्ता, संवाद गरेर आफ्नो भूमि तत्काल फिर्ता ल्याउन सरकारका नाममा परमादेश माग गरिएको छ ।
“भारतद्वारा कब्जा गरिएको उक्त भूमि नेपालले तत्काल फिर्ता पाउनुपर्दछ, नेपाल आफूले भूमि फिर्ता ल्याउन नसक्ने हो भने तत्काल यसलाई अन्तरराष्ट्रियकरण गरी अन्य राष्ट्रहरुको सहयोग लिई भूमि फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ”, रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
भारतले गत सन् २०१९ को नोभेम्बरमा नेपाली भूमि मिचेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । नेपाली भूमि भारतमा ३९५ वर्ग किमीभन्दा बढी भूभाग आफ्नोमा पारेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतको विरोध भएको हुँदै आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा त्यस विषयको रिट निवेदन विचाराधीन छ । त्यो विवाद पनि कूटनीतिक माध्यममार्फत् समाधान भइसकेको छैन ।NTV
