काठमाडौँ – शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूले माग सम्बोधन नभएसम्म विद्यालय नफर्किने अडान दोहोर्याएका छन्। राजधानीको माइतीघर मण्डलामा शनिवार गरिएको प्रदर्शनका क्रममा शिक्षकहरूले सरकारप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै यस्तो बताएका हुन्।
चैत २० गतेदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरू शनिवारसम्म ११ औँ दिन पनि सडकमा रहेर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनको मूल माग विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नु हो। महासंघले आन्दोलनसँगै सरकारसँग वार्ता पनि अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघकी राष्ट्रिय कार्यसमिति सदस्य गंगा ढुंगानाले विगतमा सरकार र महासंघबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएकै कारण आफूहरू सडकमा उत्रिनुपरेको बताइन्। “एक लाखभन्दा बढी शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिँदा पनि सरकार उदासीन देखिएको छ,” उनले भनिन्। ढुंगानाका अनुसार अब संसद्को नियमित अधिवेशन, विशेष अधिवेशन वा अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने बाहेक सरकारसँग अरू कुनै विकल्प छैन।
राष्ट्रिय शिक्षक मञ्च नेपालका अध्यक्ष कुमोदकुमार सिंहले सरकार आन्दोलनप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै तत्काल माग सम्बोधन गर्न चेतावनी दिए। “आन्दोलन अराजकतातिर गयो भने त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ,” उनले भने।
संखुवासभा जिल्ला अध्यक्ष शेरबहादुर पुरीले शिक्षामा संविधानबमोजिम ऐन निर्माण आवश्यक भएको बताए। उनले शिक्षामा अझै पनि पञ्चायती कालको कानुन चलिरहेको बताउँदै त्यसलाई विस्थापन नगर्नु दुःखद भएको टिप्पणी गरे।
खाँदबारीका जिल्ला सचिव सन्तोष श्रेष्ठले शिक्षा ऐन जारी गर्नु सरकारको नैतिक र संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गरे। उनले शिक्षकहरूको आन्दोलनले देशव्यापी प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी पनि दिए।
एक माध्यमिक तहकी सामाजिक शिक्षिकाले विद्यार्थी भर्नाको समय चलिरहेकाले सरकारले ढिला नगरी ऐन जारी गरी शिक्षालाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
आन्दोलनरत शिक्षकहरूले शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म विद्यालय नफर्किने स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई कमजोर बनाउन सरकारबाट ऐन ल्याउन ढिलाइ गरिएको आरोप पनि लगाएका छन्।
शिक्षा क्षेत्रको भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै आन्दोलनरत पक्षहरूले सरकारलाई तुरुन्त ऐन ल्याउन आग्रह गरेका छन्। अब सरकारको कदमले नै शिक्षा क्षेत्रको दिशा निर्धारण गर्ने देखिएको छ।
