काठमाडौँ — विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नको माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले शैक्षिक हडतालको घोषणा गरेको छ। महासंघले काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गरेपछि अब शैक्षिक हडताल सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो।
महासंघले हिउँदे अधिवेशनको अन्त्यपछि तीन विकल्प प्रस्तुत गर्दै सरकारलाई विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नको लागि दबाब दिएको छ। यसमा विशेष वा बर्खे अधिवेशन डाकेर वा अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउनुपर्ने भन्दै महासंघले आफ्नो मागमा सरकारको बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ।
चैत २० देखि जारी आन्दोलनलाई सशक्त बनाउँदै सोमबारदेखि शैक्षिक हडतालको घोषणा गरिएको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। अध्यक्ष सुवेदी र महासचिव तुलबहादुर थापाले विज्ञप्ति जारी गर्दै देशभरका विद्यालयहरू बन्द गरेर शिक्षक र कर्मचारीलाई काठमाडौंको शैक्षिक सडक आन्दोलनमा अनिवार्य सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्।
महासंघले शिक्षकहरूलाई उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र शैक्षिक भ्रमण जस्ता कुनै पनि काममा संलग्न नहुन अपिल गरेका छन्। ३४ हजार सामुदायिक र निजी विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधिहरू प्रभावित हुने सम्भावना रहेको छ, र यसले ७० लाख विद्यार्थीको शैक्षिक तयारीमा समस्या पुर्याउने छ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले शिक्षकहरूको आन्दोलन सरकारको ध्यानाकर्षण भएको स्वीकार गर्दै संवादका लागि आह्वान गरेका छन्। उनले भने, “शिक्षकहरूको माग पूरा गरेर कार्यक्षेत्रमा पठाउन सरकार तल्लीन छ।” शिक्षा ऐनको तर्जुकी प्रक्रिया जारी छ, र २०८० भदौमा संसद्मा दर्ता भएको विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको चरणमा छ।
शिक्षक महासंघले विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौतामा आधारित मागहरू राख्दै विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गराउन दबाब जारी राखेको छ। शिक्षकहरूको प्रमुख मागहरूमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अस्तित्व र शिक्षक दरबन्दी, बढुवा व्यवस्था सुधारका लागि संविधान संशोधन आवश्यक पर्ने कुरा उठाइएको छ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले भने, “सरकारले शिक्षकसँग सम्झौता गरे तापनि त्यसको पालना कहिल्यै गरेन।” उनले सरकार र शिक्षक महासंघको नेतृत्वको हठका कारण अहिलेको स्थिति आएको बताए।
महासंघका अनुसार, २०८० असोजमा पनि शिक्षकहरूले तीन दिनको प्रदर्शन गरेका थिए। सरकारले ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धतासहित सहमति गरेपछि आन्दोलन बन्द गरिएको थियो। अब विधेयक पारित गर्नमा ढिलाइ भएपछि फेरि आन्दोलनको आह्वान गरिएको छ।
