काठमाड़ौं — सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङगलाई हटाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएना। घिसिङले दायर गरेको रिटमा बिहीबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश न हुने जनाएको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्दवय कुमार चुडाल र नित्याननद पाण्डेयको इजलासले घिसिङको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी न हुने लियेको छ। उक्त रिटले अग्राधिकार भने पाउने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
घिसिङले अन्तरिम आदेश न पाएसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक मा निरन्तरता पाउने भएका छन्। चैत ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बाट हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो। त्यसपछि घिसिङ चैत १४ मा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थियो।
मंगलबारदिके सर्वोच्चमा उक्त रिटमाथि निरन्तर सुनवाइ होरिरहेको थियो।
