काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि तोकिएको उमेरहद हटाएको छ। यसअघि कार्यकारी प्रमुखका लागि ३० वर्ष र अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको प्रावधान रहेकोमा अब कुनै उमेर सीमा नरहने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ (दोस्रो संशोधन) मार्फत यो परिवर्तन गरेको हो। मापदण्डमा नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरण लगायतका १५ वटा सार्वजनिक निकाय समेटिएका छन्।
यो संशोधनले नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ। हाल गभर्नर चयनका लागि सिफारिस समिति गठन भइसकेको छ। सरकारको यो निर्णय ६५ वर्ष नाघेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन गरिएको हो भन्ने आलोचना भइरहेका छन्।
पूर्वगभर्नरहरूको भनाइमा, मापदण्ड व्यक्ति अनुरूप परिवर्तन हुनु ठीक होइन। उनीहरू भन्छन्, “व्यक्तिको अनुभव, योग्यता र क्षमताका आधारमा छनोट हुनु पर्नेमा उमेरहद हटाएर विशेष व्यक्ति छनोट गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको देखिन्छ।” साथै, यो निर्णयले राजनीतिक भागबन्डालाई प्रश्रय दिन सक्ने चिन्ता अर्थविद्हरूले व्यक्त गरेका छन्।
यसैबीच, गभर्नर पदका लागि डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना, बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट, प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री लगायतका व्यक्तिहरू चर्चामा रहेका छन्। वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल यही चैत २४ मा समाप्त हुँदैछ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, अर्थतन्त्र अहिले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेकोले गभर्नरको छनोटमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। यदि योग्य र सक्षम नेतृत्व चयन गरिएन भने नेपालको वित्तीय स्थायित्व जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।
