काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्तीबारे उठेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा आफ्नो धारणा राखेका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङको बर्खास्ती कानुनी प्रक्रियामा रहेको भन्दै यस विषयमा थप बहस गर्नु उचित नहुने तर्क गरे। उनले कुनै पनि कर्मचारीप्रति विभागीय मन्त्रीको विश्वास नभए चेन अफ कमाण्ड प्रभावकारी नहुने भन्दै सरकारको निर्णय स्वाभाविक भएको बताए।
उनको भनाइमा, “सरकारले गरेका कामप्रति असन्तुष्टि भए कानुनी उपचारको विकल्प खुला छ। अहिले यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले संसद्मा यसबारे थप छलफल गर्नु उचित हुँदैन।”
प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि केही समय संसद्मा विवाद उत्पन्न भए पनि कार्यसूचीअनुसारको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
