काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माण लगायतका विकास निर्माणका कार्यहरूलाई तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न सरकार तथा निर्माण कम्पनीलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
यामबहादुर लिम्बु लगायतका निवेदकहरूले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सबै कामकारबाही रोक्न आदेश दिएको हो।
गत बुधबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न चैत २६ गते दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ। निवेदनमा उठाइएको विषयको गम्भीरता हेर्दा दुवै पक्षको छलफलपछि मात्र आदेश दिने उचित हुने भन्दै इजलासले उक्त मिति तोकेको हो।
यामबहादुर लिम्बु लगायतका निवेदकहरूले पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माण गर्न नहुने जिकिर गर्दै निर्माणको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। अदालतको आदेशपछि यस विषयमा थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
