काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अपमानजनक रूपमा बर्खास्त गरिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधि सभा बैठकमा सशक्त विरोध जनाउने भएका छन् ।
सिंहदरबारमा बुधबार बिहान बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले सरकारको निर्णयको घोर आपत्ति जनाउँदै संसद् अवरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सन्तोष परियारका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट जवाफ नआएसम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने रणनीति विपक्षी दलहरूले तय गरेका छन् ।
‘सरकारले दुई तिहाइको अहंकार देखाएर कुलमान घिसिङलाई अपमानजनक रूपमा बर्खास्त गर्यो,’ सांसद परियारले भने, ‘यस विषयमा हामी सदनमा कडा प्रश्न उठाउने छौँ । सडकमा पनि यसको विरोध भइरहेको छ, हामी सदनभित्र पनि बलियो आवाज उठाउने छौँ ।’
उनका अनुसार, घिसिङको नेतृत्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, विद्युत् उत्पादन र व्यापार विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण कार्यहरू गरेका थिए । उनको बर्खास्तीप्रति सर्वसाधारणदेखि उद्योगी-व्यवसायीसमेत असन्तुष्ट रहेको विपक्षी दलहरूको तर्क छ ।
सरकारले घिसिङलाई हटाएर नयाँ नेतृत्व ल्याउने तयारी गरेको बताइए पनि विपक्षी दलहरूले यसलाई सरकारको दमनकारी रवैया भन्दै आलोचना गरेका छन् । संसद् बैठकमा यस विषयमा कडा बहस हुने संकेत गर्दै विपक्षी दलहरूले सडक आन्दोलनसमेत गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
