काठमाडौँ – नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारी निर्णयको सत्तारूढ कांग्रेसका दुवै जना महामन्त्रीले विरोध गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार साँझको बैठकले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको हो। त्यसलगत्तै कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै कुलमान हटाउने निर्णयको विरोध गरेका हुन्।
कुलमानलाई हटाउन सुरूदेखि नै लागिरहेका ऊर्जामन्त्री दीपक खडका कांग्रेसकै नेता हुन्। ऊर्जामन्त्रीकै दलका दुई महामन्त्रीले भने सार्वजनिक रूपमा यो निर्णयको विरोध गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा असन्तोष प्रकट गर्दै महामन्त्री थापाले लेखेका छन्, ‘आमनागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दो छ। त्यही असन्तुष्टिको तावामा स्वार्थको रोटी सेक्न उद्धत एउटा तप्का सलबलाइरहेको छ। यस्तो बेला सरकारको डेलिभरीबाट त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आगो नै निभाइदिऊँ भनेर हामी दिनरात नभनी मेहनत गर्ने, सरकार चाहिँ आफै असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गर्ने?’
महामन्त्री थापाले सरकारले आफूहरूको सुझाव लत्याएको भन्दै उल्टो बाटो हिँडेर गन्तव्यमा पुग्न नसकिने बताएका छन्।
थापाले भनेका छन्, ‘हामीले यस्तो नगरौं है भन्दा सुनेको जस्तो पनि गर्ने तर निर्णय फेरि यस्तो गलत गर्ने? मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले समाल्नुपर्ने हो… तर विडम्बना त्यो भएन। निर्णय गलत छ सरकार! उल्टो बाटो हिँडेर सही गन्तव्य पुगिँदैन।’
अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि सरकारको निर्णयप्रति विमति प्रकट गरेका छन्।
शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत् भनेका छन्, ‘कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउन कांग्रेस पदाधिकारी तहको सहमति थिएन। बाँकी पदावधि काम गर्न दिन र नहटाउन आन्तरिक तथा सार्वजनिक रूपमै सजग गराइएको थियो। कारबाही योग्य केही भए पछि पनि गर्न मिल्थ्यो। केही राम्रा प्रयास छायामा पार्ने गरी सरकारले कुलमान हटाउनु हुन्न थियो। सरकारको यो निर्णय समायोचित बिल्कुलै भएन। यसप्रति खुला र प्रस्ट रूपमा विमति छ।’
घिसिङको कार्यकाल सकिन चार महिना मात्र बाँकी रहेका बेला मन्त्रिपरिषदको सोमबार साँझको बैठकले घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
घिसिङलाई २०७८ साउन २५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। उनी २०८२ साउन २४ सम्मका लागि नियुक्त भएका थिए। सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्य मन्त्रीहरूको राय सोधे। छलफल क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले घिसिङलाई हटाउन नहुने बताएका थिए। यो विषय अदालतसम्म पुगे अदालतले घिसिङलाई फेरि पुनर्स्थापना गर्ने सम्भावना भएकाले सरकारले यस्तो निर्णय गर्न नहुने मन्त्री लेखकको धारणा थियो।
