काठमाडौं – नेपाल सरकारले आजै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नयाँ कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पदबाट हटाइएको खबरले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो तरंग ल्याएको छ। लोडसेडिङको अँध्यारो युगबाट देशलाई उज्यालोमा ल्याउने नेतृत्वकर्ताको बहिर्गमनले प्राधिकरणको भविष्य र ऊर्जा क्षेत्रमा कस्तो असर पर्ला भन्ने चर्चा सुरु भएको छ।
कुलमान घिसिङ, जसले आफ्नो पहिलो कार्यकाल (२०७३-२०७७) मा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर देशलाई उज्यालो बनाएका थिए, पुनर्नियुक्ति पछि पनि ऊर्जा क्षेत्रमा सुधारको नेतृत्व गरिरहेका थिए। उनको नेतृत्वमा प्राधिकरणले घाटाबाट नाफामा गएको थियो भने भारतसँगको विद्युत् निर्यातले नेपालको ऊर्जा आत्मनिर्भरताको आधार तयार भएको थियो। यद्यपि, हालैका दिनमा उनको कार्यशैली र केही नीतिगत निर्णयमाथि सरकारभित्र असन्तुष्टि बढेको चर्चा थियो। सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाहरूका आधारमा, सरकारले उनलाई हटाउनुको कारण भारतसँगको विद्युत् बिक्री सम्झौतामा स्वीकृति बिना कदम चालेको र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर देखिएको आरोप हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। तर, यी दाबीहरूको आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन।
हितेन्द्रदेव शाक्यको आगमन
हितेन्द्रदेव शाक्य यसअघि २०७७ मा कुलमानको पहिलो कार्यकाल सकिएपछि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए। उनले २०७७ कात्तिकदेखि २०७८ साउनसम्म नेतृत्व सम्हालेका थिए, तर कुलमानको लोकप्रियता र उनको कार्यकालको तुलनामा शाक्यको अवधि खासै प्रभावशाली मानिएको थिएन। प्रसारण लाइन र ऊर्जा क्षेत्रको प्राविधिक पक्षमा विशेषज्ञता भएका शाक्यले यसअघि एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीको नेतृत्व गरेका थिए। उनको पुनर्नियुक्तिलाई सरकारको “पुरानो अनुहार फर्काउने” रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ।
कुलमानको योगदान: एक संक्षिप्त फर्केर हेर्दा
कुलमान घिसिङले २०७३ भदौमा प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्दा संस्था ३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा थियो। विद्युत् चुहावट २५ प्रतिशतभन्दा माथि थियो भने लोडसेडिङले जनजीवन आक्रान्त थियो। उनको पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य मात्र भएन, चुहावट १५ प्रतिशतभन्दा तल झर्यो र प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ११ अर्ब नाफा कमायो। प्रसारण लाइन विस्तार, जलविद्युत् आयोजनाको गति र भारतसँगको ऊर्जा व्यापारको आधार तयार पार्न उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यही कारण उनलाई जनताले “उज्यालो नेपालका नायक” को संज्ञा दिएका थिए।
तत्कालीन असर: अनिश्चितता र चुनौती
कुलमानको बहिर्गमनले तत्कालै प्राधिकरणको दैनिक सञ्चालन र चलिरहेका आयोजनाहरूमा असर पर्न सक्ने देखिन्छ। माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट), त्रिशूली ३ बी (३७ मेगावाट) र अन्य साना-ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू उनकै नेतृत्वमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका थिए। नयाँ नेतृत्वले यो गति कायम राख्न नसके ढिलाइ र लागत बढ्ने जोखिम छ।
त्यस्तै, प्राधिकरणका कर्मचारीहरूमा पनि अनिश्चितताको मनोविज्ञान देखिन सक्छ। कुलमानको कडा व्यवस्थापन र परिणाममुखी नेतृत्वमा अभ्यस्त कर्मचारीहरूले नयाँ नेतृत्वसँग तालमेल मिलाउन समय लाग्न सक्छ, जसले कार्यक्षमतामा ह्रास ल्याउन सक्छ।
नीतिगत प्रभाव: ऊर्जा व्यापार र आत्मनिर्भरतामा प्रश्न
कुलमानले भारतसँग विद्युत् निर्यात सुरु गरेर र बंगलादेशसँगको त्रिपक्षीय सम्झौताको आधार तयार पारेर नेपाललाई ऊर्जा हब बनाउने सपना देखाएका थिए। गत वर्ष मात्रै नेपालले भारतलाई ६९१ मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात गरेको तथ्यांक छ। तर, उनको अनुपस्थितिमा यी योजनाहरू सुस्त हुने वा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने आशंका विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “कुलमानको दूरदृष्टि र कार्यान्वयन क्षमता दुर्लभ थियो। अब नयाँ नेतृत्वले यो गति कायम राख्न सक्नुपर्छ, नत्र ऊर्जा आत्मनिर्भरताको सपना अधुरै रहन सक्छ।”
जनविश्वासमा संकट
लोडसेडिङ अन्त्य गरेर जनताको मन जितेका कुलमानको बहिर्गमनलाई धेरैले राजनीतिक हस्तक्षेपको परिणाम ठानिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा “कुलमान हटाउनु गल्ती भयो” भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ। जनताको यो असन्तुष्टिले सरकार र प्राधिकरणप्रति विश्वास घट्न सक्छ। यदि फेरि लोडसेडिङ फर्कियो वा बिजुलीको अभाव देखियो भने यो असन्तुष्टि झन् चर्किन सक्छ।
सम्भावनाहरू: नयाँ नेतृत्वको अवसर
यद्यपि, यो परिवर्तनलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नेहरू पनि छन्। ऊर्जा क्षेत्रका जानकार डा. प्रकाशचन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, “कुलमानको योगदान अतुलनीय छ, तर उनको बहिर्गमनले प्राधिकरणलाई व्यक्तिमा होइन, संस्थागत संरचनामा निर्भर बनाउने अवसर दिन्छ।” नयाँ नेतृत्वले यदि प्राविधिक दक्षता र नवप्रवर्तनलाई जोड दियो भने ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिन सक्छ।
उदाहरणका लागि, नवीकरणीय ऊर्जा (सौर्य, वायु) मा लगानी बढाउने, ग्रामीण विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिने र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई विस्तार गर्ने जस्ता क्षेत्रमा नयाँ नेतृत्वले फरक पहिचान बनाउन सक्छ।
दीर्घकालीन जोखिम
यदि नयाँ नेतृत्वले कुलमानको गति र दृष्टिकोण कायम राख्न सकेन भने ऊर्जा क्षेत्र पुरानै अवस्थामा फर्किन सक्ने खतरा छ। चुहावट बढ्ने, प्राधिकरण फेरि घाटामा जाने र लोडसेडिङको भूत फर्किने सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा नकार्न सकिँदैन। विशेषगरी हिउँदमा बिजुली अभावको समस्या अझै समाधान भएको छैन, र यो चुनौतीलाई नयाँ नेतृत्वले कसरी सम्हाल्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
निष्कर्ष
कुलमान घिसिङको बहिर्गमन ऊर्जा क्षेत्रका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण मोड हो। उनको योगदानले प्राधिकरणलाई बलियो आधार दिएको छ, तर अब त्यो आधारलाई जोगाउने र थप उचाइमा पुर्याउने जिम्मेवारी नयाँ नेतृत्वको काँधमा छ। यो परिवर्तनले उज्यालो नेपालको सपनालाई निरन्तरता दिन्छ वा अँध्यारोको जोखिम बढाउँछ, त्यो आगामी दिनले नै देखाउनेछ। अहिलेलाई भने यो घटनाले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो बहस र चासो जन्माएको छ।
