काठमाडौं – नेपालमा राजतन्त्रको पुनरागमन हुने वा नहुने भन्ने बहस फेरि एकपटक सतहमा आएको छ। २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको संविधानसभाले २०६५ जेठ १५ मा २३८ वर्ष पुरानो राजसंस्थालाई औपचारिक रूपमा अन्त्य गरी गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। तर, गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशक बितिसक्दा पनि देशमा राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र जनताको असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा राजतन्त्र फर्काउने कुरा पुनः चर्चामा आएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) जस्ता दलहरूले राजसंस्थाको पक्षमा प्रदर्शन र अभियान चलाइरहँदा, गणतन्त्रवादी शक्तिहरूले भने यसलाई लोकतन्त्रको उपलब्धिमाथिको चुनौतीका रूपमा हेरेका छन्। यो समाचारमा नेपालमा राजतन्त्र फर्किने सम्भावना र त्यसका पक्ष-विपक्षका आधारहरूलाई विष्लेषण गरिएको छ।
राजतन्त्रको पक्षमा देखिएका आधारहरू
राजतन्त्रका समर्थकहरूले विभिन्न तर्क प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। पहिलो, उनीहरू नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र एकताको प्रतीकका रूपमा राजसंस्थालाई हेर्छन्। विगतमा राजाले देशलाई एक सूत्रमा बाँध्ने काम गरेको र गणतन्त्र आएपछि क्षेत्रीय तथा जातीय विभेद बढेको उनीहरूको दाबी छ। दोस्रो, गणतन्त्रमा बारम्बार सरकार परिवर्तन र अस्थिरताले जनतामा निराशा बढाएको छ। २०६४ देखि हालसम्म १३ पटक सरकार परिवर्तन भएको तथ्याङ्कले यो कुरालाई पुष्टि गर्छ। राजतन्त्रका समर्थकहरू संवैधानिक राजतन्त्रले शासनमा स्थिरता ल्याउन सक्ने तर्क गर्छन्। तेस्रो, भ्रष्टाचार र कुशासनले आजित जनतामा राजतन्त्रप्रति एक किसिमको नोस्टाल्जिया जागेको छ। राप्रपाका नेता कमल थापाले हालैको एक सभामा भनेका थिए, “राजाले शासन गरेको बेला देशमा अनुशासन थियो, अहिलेको जस्तो लूटतन्त्र थिएन।”
गणतन्त्रको पक्षमा रहेका तर्कहरू
गणतन्त्रका पक्षधरहरू भने राजतन्त्र फर्काउनु भनेको इतिहासको पाङ्ग्रा उल्टाउनु हो भन्ने मान्छन्। उनीहरूका अनुसार, राजतन्त्रले विगतमा जनतालाई लोकतान्त्रिक अधिकारबाट वञ्चित राखेको थियो। २०४६ को जनआन्दोलन र २०६२/६३ को आन्दोलनले स्थापित गरेको प्रजातान्त्रिक मूल्य र समावेशितालाई राजतन्त्रले कमजोर पार्न सक्छ। वर्तमान संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको र यसलाई परिवर्तन गर्न दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले राजतन्त्रको पुनर्स्थापना सहज छैन। प्रमुख गणतन्त्रवादी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रले राजतन्त्रको पक्षमा कुनै संकेत दिएका छैनन्।
जनमत र वर्तमान परिस्थिति
हालैका वर्षहरूमा राजतन्त्रको पक्षमा सडक प्रदर्शनहरू बढेका छन्। राप्रपाले “राजा आऊ, देश बचाऊ” भन्ने नारा सहित देशव्यापी अभियान चलाएको छ। तर, यस्ता प्रदर्शनमा सहभागिता सीमित छ र ठूला दलहरूको समर्थन बिना यो मुद्दा संसदमा पुग्ने सम्भावना कम छ। बीबीसी नेपालीसँगको एक अन्तर्वार्तामा राजनीतिशास्त्री विपिन अधिकारीले भनेका थिए, “संविधानमा कुनै अपरिवर्तनीय तत्व छैन, जनमतले चाहे राजतन्त्र फर्कन सक्छ, तर अहिलेकै अवस्थामा त्यो सम्भावना न्यून छ।” गणतन्त्रप्रति जनताको असन्तुष्टि बढे पनि राजतन्त्र फर्काउने स्पष्ट जनमत नदेखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
बाह्य प्रभाव र ऐतिहासिक सन्दर्भ
केही विश्लेषकहरूले नेपालमा २०६२/६३ को परिवर्तनमा बाह्य शक्तिको प्रभाव रहेको र त्यसले राजतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने परम्परागत शक्तिलाई कमजोर पारेको बताउँछन्। विश्वमा भने राजतन्त्र फर्कने उदाहरण निकै कम छ। थाइल्याण्ड र जापानजस्ता देशमा संवैधानिक राजतन्त्र कायम छ, तर ती देशको ऐतिहासिक र सामाजिक सन्दर्भ नेपालसँग फरक छ।
निष्कर्ष
नेपालमा राजतन्त्र फर्किने सम्भावना पूर्ण रूपमा नकार्न नसकिए पनि हालको राजनीतिक परिदृश्य र संवैधानिक व्यवस्थाले त्यसलाई कठिन बनाएको छ। गणतन्त्रले स्थिरता र सुशासन दिन नसकेको गुनासो जनताबाट आइरहे पनि राजतन्त्रलाई विकल्प मान्ने ठूलो जनमत अझै बनेको छैन। यो बहसको भविष्य देशको आर्थिक अवस्था, राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली र जनताको धैर्यतामा निर्भर रहनेछ। अहिलेलाई भने राजतन्त्र फर्कने कुरा चर्चामा सीमित देखिन्छ, कार्यान्वयनमा होइन।
