काठमाडौँ – संसद्ले लोक सेवा आयोगको परीक्षा अधिकतम ६ पटकसम्म मात्र दिन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ मा परीक्षाको सहभागिता संख्या सीमित गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको हो।
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले योग्य व्यक्ति ३-४ प्रयासमै सफल हुने बताउँदै पटक-पटक परीक्षामा असफल हुनेहरूले अन्य वैकल्पिक अवसर खोज्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। समितिले खुला प्रतिस्पर्धाका लागि ६ र आरक्षित कोटाका लागि ७ पटकसम्म परीक्षा दिन सकिने प्रस्ताव गरेको छ।
तर, प्रशासनविद्हरूले यो प्रस्तावले संविधान प्रदत्त प्रतिस्पर्धाको अधिकार खुम्च्याउने भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीले परीक्षामा सहभागी हुने संख्यामा सीमितता राख्नु अनुचित भएको बताए। उक्त विधेयकमाथि हालसम्म १२ वटा गोप्य बैठक बसेका छन्। प्रस्तावित व्यवस्थाले निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने उमेरसीमा र अन्य नियममा पनि परिवर्तन गर्ने सम्भावना रहेको छ।
