धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रको विवाद अझै पनि मिल्न सकेको छैन। संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तन, मन्त्री छनोट प्रक्रिया, र पार्टी व्यवस्थापनका विषयमा देखिएको असहमति सतहमा आएको हो। यसले पार्टीको संगठनात्मक सुदृढता कमजोर बनाउनुका साथै संसदीय दलको भूमिकामा असर पारिरहेको छ।
संसदीय दलको नेतृत्वमा विवाद
२०८० माघ १२ गते संसदीय दलमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने क्रममा खगराज भट्टलाई हटाएर मानबहादुर धामीलाई नेता बनाइयो। बहुमतको आधारमा गरिएको यो परिवर्तनले प्रारम्भिक सहमति जुटाए पनि, समय बित्दै जाँदा धामीको एकलौटी निर्णयप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गयो।
सांसद शिव ओली धामीविरुद्ध उभिएपछि संसदीय दल दुई भागमा विभाजित भयो, जसमा दुवै पक्षको सांसद संख्या ५-५ रहेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत फागुन १४ गते खुमलटारमा सबै सांसदलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए र २० गतेभित्र विवाद समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर, निर्देशन जारी भए पनि कार्यान्वयनमा कुनै ठोस प्रगति भएको छैन।
मन्त्री छनोट प्रक्रियामा असन्तुष्टि
माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिममा प्रतिपक्षमा रहे पनि दुई पटक सरकारमा सहभागी भएको थियो। संसदीय दलको नेता बनेपछि धामीले आफ्ना निकटस्थ व्यक्तिहरूलाई मात्र मन्त्री बनाएको आरोप लागेको छ। अक्कलबहादुर रावल, ओमविक्रम भाट, र लक्ष्मी विकलाई मन्त्री बनाइएपछि खगराज भट्ट समर्थकहरू असन्तुष्ट बने।
उनीहरूले मन्त्री छनोट पारदर्शी नभएको, समान अवसर नदिइएको र गुटबन्दी हावी भएको आरोप लगाएका छन्। संसदीय दल र पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा असहमति रहिरहेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले पुनः खगराज भट्टलाई संसदीय दलको नेता बनाउने निर्देशन दिएका छन्।
प्रदेश पार्टी संरचनामा पनि असन्तुष्टि
संसदीय दलमा मात्र होइन, माओवादी केन्द्रको सुदूरपश्चिम प्रदेश संगठनमा पनि विवाद चुलिएको छ। बझाङ जिल्लामा नेतृत्व चयन गर्दा विस्तृत छलफल नगरिएको भन्दै केही प्रदेश कमिटी सदस्यले समानान्तर कमिटी गठन गरेका छन्। नन्दलाल धामी संयोजक र अम्मरराज भण्डारी सचिव रहेको यो समूहले पार्टीभित्र गुटबन्दी मौलाएको आरोप लगाएको छ।
बझाङका छबिस–पाथिभेरा, दुर्गाथली, थलारा, तलकोट, मष्टा लगायतका पालिकामा पार्टीका इन्चार्जहरूले वर्तमान नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। पार्टीको नेतृत्व चयन, जिम्मेवारी बाँडफाँड, र निर्णय प्रक्रियामा निष्पक्षता नदेखिएको उनीहरूको गुनासो छ।
विवाद समाधानको प्रयास असफल?
अध्यक्ष प्रचण्डले पटक-पटक नेताहरूलाई विवाद समाधान गर्न निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयनको प्रक्रिया अस्पष्ट छ। संसदीय दलमा परिवर्तन गर्न खोज्दा वर्तमान नेता धामीले ‘आफ्नो व्यवस्थापन के हुन्छ?’ भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। प्रचण्डले ‘केही न केही व्यवस्था हुन्छ’ भने पनि कुनै ठोस निर्णय आइनसकेको जनाइएको छ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि विवाद समाधानको प्रयासमा असफल देखिएका छन्। पार्टीभित्रै केही नेताहरू श्रेष्ठको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन्।
आगामी बाटो के?
माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूले यो विवादलाई सामान्य रूपमा लिँदै पार्टीको सुदृढीकरणमा असर नपर्ने दाबी गरिरहेका छन्। तर, लामो समयसम्म विवाद रहिरहे सुदूरपश्चिम माओवादी केन्द्रमा गहिरो संकट उत्पन्न हुन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।
विवाद समाधान नगरे पार्टी संगठन थप कमजोर बन्ने खतरा देखिएको छ। संसदीय दलको विवाद हल गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने दबाब अध्यक्ष प्रचण्डमाथि रहेको छ।
