काठमाडौँ – संघीय निजामति विधेयक कर्मचारीको मनोबल बढाउँदै जनउत्तदायी बनाउने गरी ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । संघीय निजामति सेवाले प्रदेश र स्थानीय निजामति सेवासँग समन्वयन गर्नेगरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । बैठकमा बोल्दै नेकपा (माोवादी केन्द्र) का सांसद हितराज पाण्डेले निजामति सेवा ऐन नभई संघीय निजामित ऐन बनाइरहेको उल्लेख गर्दै तीन तहमा देखिएका समस्याहरुको समाधान गर्नेगरी ऐन ल्याउनुपर्ने बताए । उनले तीन तहको निजामति सेवाबीचको समन्वयकारी संयन्त्रण विकास गर्नेगरी विधेयक ल्याउन जरुरी रहेको बताए । विधेयकले कर्मचारी समायोजनको समस्याको निकास दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
‘हामी अहिले हिजोको निजामति ऐन बनाइरहेका छैनौं । हामी अहिले संघीयताको ऐन बनाइरहेका छौं । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नै आफ्नै समस्या देखाइरहेको छ । यी सबै विषयवस्तु हेर्दा यस विधेयकले स्थानीय निजामती सेवा र प्रदेश निजामति सेवासँग कसरि समन्वय गर्छ ? यसको समन्वयकारी विषयवस्तु के हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ नखुलाउँदा खेरि समस्या हुन्छ ।’ उनले भने, ‘हामीले समायोजनको कुरा गर्दा निजामति कर्मचारीमध्ये पनि टाठाबाठा सबै संघमा आए तल बस्नेहरुलाई समस्या भएको छ भन्ने गुनासो आएको छ । यसमा हामी संयन्त्रात्मक विषयवस्तु कसरि राख्छौं ? मैले सरकारसँग यसबारेमा अलिकति सोध्न चाहे ?’
नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विधेयकमा छलफलका क्रममा परेका संशोधनहरुलाई संधै लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले यस विधेयकबाट कर्मचारीतन्त्रमा पारदर्शिताको अपेक्षा गरिएको बताए । उनले कर्मचारीको गिरेको मनोबल उच्च बनाउने विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै विधेयकमा अब केही थप्नु हुँदैन भन्ने मनोविज्ञानमा नबस्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘संघीय निजामति सेवासम्बन्धी विधेयकमा कतिपय राम्रा कुराहरु आएका थिए । ति कुराहरु कसैले नोट गरेको छ ? यदि गरेका छैनौं भने त्यसको औचित्य हुँदैन । त्यसकारण संशोधनमा उल्लेख गरिएका राम्रा कुराहरुलाई पनि सँगै लिएर हिँड्नुपर्छ । त्यो नोट गरेकै हुनुपर्छ । अर्को कुरा, हामीले यस विधेयकलाई विगतकोभन्दा फरक तरिकाले बनाउन गइरहेका छौं । यस विधेयकबाट पारदर्शितालाई अपेक्षा गरेका छौं । हिजोको दिनको व्यवस्थाले हाम्रो निजामति कर्मचारीको मनोबल गिरेको छ ।’ उनले भने, ‘हामीले उनीहरुलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्नेगरी विधेयक ल्याएका छौं है भन्नेकुरा बोल्नुपर्छ । विधेयकमा अब केही थप्नु हुँदैन भन्ने मनोविज्ञानमा नबस्न मेरो आग्रह छ । निजामतिलाई जिम्मेवार, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने कुरा र पादर्शिताको कुरा यसमा समावेश हुनुपर्दछ ।’
नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले कर्मचारीलाई आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी बनाउँदै भविष्यबारे विश्वस्त बनाउनुपर्ने बताए । राज्यका निकायहरुमा संस्थागत विकास गर्नेगरी विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । संघीय मन्त्रालयमा समेत संस्थागत विज्ञता विकास हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘कर्मचारीलाई आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार बनाउने कुरा मात्र नभएर उसलाई आफ्नो कामप्रति विश्वस्त बनाउने कुरा पनि हो । तिम्रो वृद्धिविकास यति वर्षमा यो ढंगले हुन्छ उसका भावि ढोकाहरु देखाउने कुरा पनि हो । मन्त्रालयका सचिवलाई के के भयो तिम्रो मन्त्रालयमा भन्दा हजुर म त भर्खर तीन महिना भयो सरुवा भएर आएको भन्छन् । अहिले हाम्रो धेरै मन्त्रालयहरुको संस्थागत विज्ञता छदैछैन । कतिपय कुराहरु त रिटायर्ड भएर गएका कर्मचारीहरुलाई फोन गरेर सोध्नुपर्ने अवस्था छ । यसअघि भएको प्रशासनको जिम्मा लिन सक्दिनौं भनेर कर्मचारीले पनि भन्न पाउनु हुन्न । त्यसकारण कानून बनाउँदाखेरि प्रत्येक दफाहरुमा यी कुराहरुमा ध्यान दिन जरुरी छ ।’
बिहीवार बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल भएको छ । आजको बैठकमा विधेयकको प्रश्तावना संशोधन गर्न सहमति जुटेको छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल