काठमाडौँ – नेकपा एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र ‘कमजोर’ देखिएको छ । नेतृत्वको निर्णयप्रति प्रश्न उठाउनेहरूमाथि एकपछि अर्को गर्दै कारबाहीको डण्डा चलाएबाटै एमालेभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रबारे प्रश्न उठेको हो ।
नेतृत्वको कार्यशैलीको आलोचना गरेकै कारण पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावलको संगठित सदस्यता खोसेको एमालेले स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनालाई ६ महिनाका लागि जिम्मेवारीविहीन बनाएको छ ।
बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले तीन नेताको जिम्मेवारी खोसेको हो । उनीहरुले दानको जग्गामा पार्टी भवन बनाउनु नहुने मत राखेका थिए । तर सोही मतलाई एमालेले पार्टी हित र निर्णय विपरीत भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । पाण्डे र तिम्सिनाले स्पष्टीकरण बुझाएपनि रावलले बुझाएका थिएनन् ।
एमालेका एक नेताका अनुसार रावल, पाण्डे र तिम्सिनालाई कारबाही गर्नुभन्दा पनि सम्झाउनुपर्ने मत सचिवालय बैठकमा उठेपनि अध्यक्ष ओलीले त्यसको प्रवाह गरेनन् ।
बुधबारको सचिवालय बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले रावलको संगठित सदस्यताबाट मुक्त गरेको तथा पाण्डे र तिम्सिनालाई ६ महिनाका लागि जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको जानकारी दिए ।
रावल भन्छन्– कारबाही निरंकुश प्रवृत्तिको उपज
एमालेले संगठित सदस्यता खोसेपछि रावलले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनले भने, ‘यो ममाथिको कारबाही ओलीको निरंकुश, स्वेच्छाचारी, तानाशाही मनस्थितिको उपज हो । ओलीले लामो समयदेखि नै कम्युनिस्ट पार्टीको निर्णय, मूल्य र मान्यता विपरीत काम गर्दै आएका थिए ।’ रावलले ओली साम्यवादी विचार र जनताको बहुदलीय जनवादी विचारलाई तिलान्जली दिएर आफूविरुद्ध खनिएको टिप्पणी गरे ।
