काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले संघीय संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ को दफा २७ अनुसार मुद्दा दर्तापछि पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा जिल्ला अदालत कास्कीमा आजै मुद्दा दर्ता गरेको छ।
‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ,’ सम्पत्ति शुद्धीकरणको दफा २७मा भनिएको छ।
सरकारी वकिल कार्यालयले रविसँग सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ को बिगो माग गरेको छ। लामिछानेसँग सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा गरी कूल ३० करोड ७१ लाखभन्दा बढी बिगो दाबी भएको छ।
गत कात्तिक २ गते पक्राउ परेका लामिछानेविरूद्ध आइतबार अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा राष्ट्रसेवकको व्याख्या गरिएको छ। त्यसमा राष्ट्रपति, नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्था समक्ष लिएको शपथबाट वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक सस्थासँग गरेको सम्झौता वा कबुलियत वा शर्त बमोजिम वा सार्वजनिक पालना गर्नको लागि सरकार वा संस्थाबाट तलब, भत्ता, पारिश्रमिक, सुविधा हैसियत वा अन्य कुनै लाभ पाउने वा नपाउने गरी नियुक्त, मनोनीत वा निर्वाचित व्यक्ति मानिएको छ।
