अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यको पूर्वी भागमा अवस्थित पूर्वी जिल्ला अदालत -Eastern District of Virginia-EDV_ लाई “रकेट डकेट” भनेर चिनिन्छ। अहिले विशेष अदालतले पनि रकेट गतिमा काम गर्न थालेको छ । मुद्दाको छिनोफानो तोकिएको म्यादभित्रै गर्न निरन्तर सक्रिय बेन्च र अनावश्यक रुपमा मुद्दा नहटाई निरन्तर सुनुवाई गर्ने कडा नियमका सीमाहरूद्वारा यो अदालतले संयुक्त राज्य अमेरिकामा सबैभन्दा छिटो परीक्षण गर्ने अदालत (Rocket Docket) को रुपमा चिनिएको छ। यसले सन् २०१३ देखि २०२३ सम्म मुद्दाको फर्छौटमा लगातार १ नं.नम्बर रेकर्ड कायम गर्दै आएको छ। विशेष अदालतमा मुद्धा दाखिल भएको मितिदेखि डिस्पोजिसनको मितिसम्मको औसत समय जम्मा पाँच महिना रहेको छ। जब कि आम अमेरिकी अदालतहरूको मुद्दा छिर्ने औसत अवधि एक वर्ष ११ महिना २३ दिन हो।
नेपालका अदालतहरूको मुद्धा छिन्ने औसत अवधि कति होला भन्ने बारेमा कुनै रिसर्च त भएको पाइँदैन तर अन्य विकासोन्मुख मुलुकका अदालतहरू जस्तै नेपालका अदालतहरू पनि वर्षौंदेखि पेन्डिङ्ग रहेका मुद्दाको बोझले थिचिएका छन् भन्ने कुरा सत्य हो। यो नकारात्मक सन्देशलाई न्यायपालिकाले चिर्न भने अझै वर्षौं पर्खाइ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यद्यपि पछिल्लो समयमा मुलुकका सबै अदालतहरूले मुद्दा फर्छौटमा तीब्रता लिएको पाइन्छ।
यसैबीच नेपालको एकमात्र विशेष अदालतले आफूलाई अमेरिकी पूर्वी भर्जिनियाको जिल्ला अदालतले जस्तै स्थापनाको दुई दशकभन्दा लामो इतिहासमा गतवर्ष मुद्दाको आयु ६ महिना नाग्न नदिने घोषणा गरी आफ्नो वाचा पूरा गर्न पूर्णत: सफल भएको छ। नेपालको सन्दर्भमा विशेष अदालतले “रकेट डकेट”को रेकर्ड बनाएको छ। आगामी दिनमा पनि विशेष अदालतले यस रेकर्डलाई भत्किन नदिने गरी काम गर्दै जाने अदालतले जनाएको छ । यो हेर्दा मुलुकका सबै अदालतहरूले न्याय सबैका लागि छिटो छरितो प्रदान गर्न यस मोडालिटीलाई पछ्याउने छन्।
अहिले विशेष अदालतमा जम्मा ५९ थान मुद्दा छिर्न बाँकी छन्। ती पनि सबै ६ महिनाभित्रकै। विशेष अदालतको इतिहासमै पहिलोपटक गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८८ प्रतिशत फर्छौट गर्यो। अर्थात् ५७५ थान मुद्दामध्ये ५०६ थान मुद्दा छिनेर रेकर्ड कायम गर्न सफल भएको छ। दुई दशक लामो विशेष अदालतको इतिहासमा कम्तिमा १७ प्रतिशत र बढीमा ४८ प्रतिशत सम्म फर्छौट भएको अभिलेखबाट देखिन्छ।
अदालत कसरी अघि बढिरहेको छ ?
अदालतले मुद्दाको व्यवस्थापन चुस्त राखेको देखिन्छ। म्याद तामेली आफैले गराइरहेको छ। मिसिल स्क्यानिङ गरी डिजिटाइज्ज सुरु गरेको छ। अन्तिम थुनछेकको क्रममै प्रमाण बुझ्ने पूर्ण आदेश गरेको छ। मुद्दामा Pre-trial conference पद्धति सुरु गरेको छ। अदालतका सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर संवाद र छलफल गरिएको छ। बार बेन्च अन्तरक्रिया गरिएको छ। कर्मचारी प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिएको छ । मिसिलको निरन्तर निरीक्षणबाट मुद्दामा अङ्ग पुर्याउन सहज भएको देखिएको छ। यी पद्धति अवलम्बन गरिएकोले २४९ जना प्रतिवादी भएका कैलालीको टिकापुर र लगभग त्यति नै प्रतिवादी भएको झापाको दमकका जग्गासँग जोडिएका भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि ६ महिनाभित्रै अङ्ग पुर्याउन सम्भव भएको पाइन्छ ।
अब बहुचर्चित भनिएका मुद्दामध्ये झापा र कैलालीको जग्गादर्ता सहित वाइड बडी खरिद, सर्लाहीको भरतताल अनियमितता, एमडीएमएस र सुरक्षण केन्द्र खरिद सम्बन्धित गरी जम्मा ६ थान ठूलो बिगो भएका मुद्दा नै हुन्। विकल्प पौडेल र सुनिल पौडेलको अकुत आयसम्बन्धी मुद्दा पनि बिगो बढी दाबी गरिएको मुद्दामा पर्दछन्। त्यसबाहेक घुस रिसवत, स्थानीय निकाय सम्बद्ध अनियमितता र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका मुद्दाहरू मात्र छिन्न बाँकी रहेको छ। जुन प्रमाण बुझ्ने र अङ्ग पुर्याउने क्रममा रहेका छन्।
आगामी वैशाख महिनासम्म ५९ थान मुद्दाहरू सबैमा अङ्ग पुर्याएर अब हुने नयाँ दर्ता बाहेक शून्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ अदालत अघि बढिरहेको अदालतका प्रवक्ता गेहेन्द्रराज रेग्मी बताउनुहुन्छ । यही गतिमा काम अघि बढ्यो भने अदालतबाट आशातित सो नतिजा पनि कुनै आश्चर्यको विषय नभई स्वभाविक ठानिनेछ।
२०८० को मङ्सिरदेखि २०८१ को कात्तिक अन्तिमसम्म विशेष अदालतले केही चर्चित मुद्दाको फैसला गरेको छ, जसमा ललिता निवास प्रकरणको ४ वर्ष बढी पुरानो मुद्दा र इच्छाराज तामाङको सहकारी ठगिएको आधारमा भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी मुद्दा हुन, जसमा धेरैजना प्रतिवादीहरूलाई कसुर ठहर भई कैदी सजाय अर्बौं रुपैयाँ जरिवाना र बिगो असुलको फैसला भएको छ। ललिता निवासको मुद्दाबाट त सरकारको आठ खर्बभन्दा बढीको बिगो रकम व्यक्तिहरूले लिन खानबाट जोगिएको छ।
विशेष अदालतले के गरिरहेको छ
• मुद्दाको अङ्ग पुर्याई ६ महिनाभित्र फैसला गर्ने,
• विश्वको जुनसुकै स्थानबाट Virtual Hearing गर्ने,
• अदालतको व्यवस्थापनलाई “नमुना” बनाउने,
• विशेष अदालतलाई “बुटिक स्मार्ट कोर्ट” बनाउने
• सेवाग्राही मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने,
• फैसला कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने,
• सुनवाईको प्रत्यक्षकरण गर्ने,
• बार र बेन्च बीच पाक्षिक रूपमा न्यायिक अन्तरसंवाद कार्यक्रम गर्ने ।
२०८० मङ्सिर १८ गते नयाँ टिम आएपछि स्थितिमा के परिवर्तन भयो ?
कानुनमा मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अवधि तोकिए पनि तोकिएको अवधिभित्र मुद्दा फैसला हुन सकेका थिएनन्। (विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा १६ बमोजिम ६ महिनाभित्र मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। )
o उक्त व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना गर्दै मुद्दा दर्ता भएको ६ महिनाभित्र फैसला गर्न सफल भएको छ।
o विशेष अदालतबाहेक नेपालको कुनै पनि अदालतमा कानुनले तोकेको म्यादभित्र फैसला भएको पाइँदैन।
o विशेष अदालतको इतिहासमै पहिलोपटक गत आर्थिक वर्षमा ८८ प्रतिशत अर्थात् ५७५ थान मुद्दामध्ये ५०६ थान मुद्दा छिनेर रेकर्ड कायम गर्न सफल भएको छ।
o उक्तमध्ये १९९ थान मुद्दा दुई वर्ष नाघी ६ वर्षसम्म पनि पुग्नै लागेका थिए। कात्तिक अन्तिमसम्म जम्मा ५९ थान मुद्दा बाँकी रहेका छन् र ती सबै ६ महिनाभित्रका नै भई कारबाहीको अवस्थामा छन्।
o अदालतका दुवै इजलासमा भर्चुअल सुनुवाईका लागि प्रविधि जडान गरिएको छ।
o देशका सबै जिल्लादेखि भर्चुअल बहस थुन्छेक बयान र साक्षी बगपत्रको सुविधा छ।
o यो सुविधा थुन्छेक बयान बाहेक विदेशबाट समेत पक्षहरूले उपयोग गरिरहेका छन्।
o इजलासमा भएको सुनुवाईलाई अदालत परिसरमा रहेको प्रतीक्षालयमा पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको छ।
o गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र विशेष अदालतले आफ्ना फैसला मार्फत ८ खर्ब ४० अर्ब भन्दा बढी सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी हुनबाट रोकेको छ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी मुद्दामा रेकर्ड ब्रेकिङ
सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा दायर हुने अहिलेको टिम आउँदा चालु अवस्थामा ३४ स्थान मुद्दा थिए। प्रतिवादी समशुल होदा समेत भएको अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादसँग जोडिएको यो मुट करिब ६ वर्ष पुग्नै लागेको अवस्थामा थियो ।
विशेष अदालतमा अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यद्वय मुरारीबाबु श्रेष्ठ तथा रितेन्द्र थापा सहितको इजलासमा विशेष अदालतमा हाजिर भएकै पहिलो दिन २०८० मङ्सिर १८ गतेका दिन पेशी रहेको यस मुद्दा सोही दिन खुल्यो। साउदी अरबबाट रकम पठाई आतंककारीहरूलाई भाडामा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध र आतंककारी कार्यसँग जोडिएको कसुर थियो। भारतको दिल्ली र बिहार रेलवे स्टेशनमा बम विस्फोट गराई अनि नेपालको बारा जिल्लामा ज्यान लिने कार्य समेत गरेको तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापसँग समेत जोडिएर आएको मुद्दा दुई दिनको सुनवाईपछि कसुरदारलाई १२ वर्ष कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना ठहर फैसला भयो। यो मुद्दा पाँच वर्ष नागिसकेको थियो। र विशेष अदालतको १ नम्बर पुरानो मुद्दा थियो ।
तुलनात्मक रूपमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी मुद्दा धेरै नै जटिल प्रकृतिका हुन्छन् । यो अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध र आतंककारी क्रियाकलापसँग समेत जोडिएर आउने मुद्दा भएकोले बढी जटिल हुन जान्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग गठन भएदेखि यता विशेष अदालतमा जम्मा ८९ मुद्दा मात्र दायर भएको देखिन्छ। त्यसमध्ये ३४ थान चालु अवस्थामा रहेकोमा ३२ स्थान मुद्दा अहिलेको टिम हाजिर भएको ६ महिनाभित्रै फैसला गरेर विशेष अदालतले आश्चर्यजनक रेकर्ड बनाएको छ । फैसला भएका ३२ मध्ये २४ वटामा ठहर भएको देखिन्छ । यद्यपि कसुर ठहर र सफाई भन्ने कुरा प्रमाण र कानुनका आधारमा हुने विषय हुन् । यो परिणाम कसरी सम्भव भयो । सबैको चासोको विषय बनेको छ।
सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुर ठहर भएका २३ वटा मुद्दामा ४७ जना प्रतिवादीलाई १४८ वर्ष ३ महिना १८ दिन कैद सजाय तोकिएको छ। कुल ४ अर्ब २ करोड ६७ लाख ८ हजार ६सय २० बिगो ठहर भएको छ । जुन बिगो प्रतिवादीहरूबाट असुल उपर गरिनेछ। त्यस्तै प्रतिवादीहरूलाई रु ५ अर्ब ६ करोड २१ लाख ७८ हजार २९ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ त्यस्तै १० करोड ४९ लाख २हजार ७ सय १७ रुपैयाँ प्रतिवादीहरूबाट जफत समेत गरिएको छ।
अदालत परिसरको सौन्दर्यकरण अदालतको प्रवेशद्वारमै इलेक्ट्रोनिक गेटबाट चेकजाँच गराएर मात्र प्रवेश गर्न पाइने हुँदा अदालतमा पूर्ण सुरक्षाको अनुभूति हुन्छ। उत्तरतर्फ खुला र असुरक्षित रहेको भागमा निर्मित आकर्षक बत्तीहरू जडित फलामे बारले थप सुरक्षित महसुस गराइएको छ। अदालतको वातावरण स्वच्छ, सफा र सुन्दर पारिएको छ । आँगनमा ढुङ्गा छापेर हरियो प्लान्ट सहितका गमलाहरू सजाइएको छ सिजनल रङ्गीबिरङ्गी फूलका बोटहरुले सुसज्जित गमलाहरूले अदालतको वातावरण मनोरम बनाएको छ । अदालतको उत्तरपट्टिको भित्तामा बनाइएको वाटर फाउन्डेनबाट झरिरहेको पानीको फोहोरा देख्दा कुनै स्टार होटल परिसरको झझल्को दिन्छ । अदालत परिसरको बीच भागमा हातमा न्यायको तराजु सहित उभिएको पूर्ण कदको पित्तलबाट बनाइएको न्यायकी देवीको परम्परागत प्रतिमूर्तिले साँच्चिकै न्याय पाउने आशा जगाउँदै न्याय मन्दिरको झझलको दिएको आभास जो कोहीलाई पनि मिल्दछ।
विशेष अदालतको आगामी दिनको कार्यदिशा के छ ?
• यस अदालतलाई स्मार्ट-बुटिक बनाउने उद्देश्य पूरा गर्ने
• न्याय सम्पादनको क्रममा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने
• विशेष अदालत व्यवस्थापनलाई ISO 9001 Certification लिने उद्देश्यले काम गर्ने
• सेवाग्राहीलाई न्यायमा पहुँचका कुनै पनि सुविधामा कमी नगर्ने
• कानुनको म्यादभित्र मुद्दा फर्छौट गर्ने कार्यालाइ निरन्तरता दिने
• सरकारवालासँग समयसमयमा अन्तरक्रिया गर्ने
• दक्षता अभिवृद्धि गर्न कर्मचारीहरूलाई आफै प्रशिक्षण प्रदान गर्ने
• बार र बीच पाछिक रुपमा न्यायिक अन्तरसंवाद कार्यक्रम गर्ने
• अन्तिम भएका मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन तुरुन्त गर्ने ।
