भाटभटेनी सुपरमार्केट लगायतका विभिन्न पाँच कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छली गरेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ ।
१० वर्षअघि यो कर छलीको अनुसन्धान भएको थियो ।
राजस्व न्यायाधीकरणबाट कर छलीमा दोषी ठहर भएपछि भाटभटेनी सुपरमार्केट, अरूण इन्टरकन्टिनेन्टल, शंकर ग्याँस, महेश बानियाँ र आइएटी प्रालिले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए ।
न्यायाधीकरणको फैसला चित्त नबुझाएर कतिपयमा राजस्व विभाग पनि सर्वोच्च गएको थियो ।
यी सबै मुद्दा एकैसाथ राखेर हेर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले पाँचै कम्पनीले कर छलेको ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चले यी सबैको विस्तृत विवरण अझै दिएको छैन ।
यी मुद्दाको सुरूआत २०६६ सालदेखि सुरू हुन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागले त्योबेला विभिन्न व्यापारिक घरानाले कति कर छलेका छन् भनेर छानबिन गरेको थियो ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटसहित अरू २४ विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान र कम्पनीले किन्दै नकिनेको सामानको भ्याट बिल देखाएर अर्बौं कर छली गरेको छानबिनले देखाएको थियो । त्यतिबेला २ अर्ब ७० करोड जति भ्याट छली भएको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।
तीमध्ये भाटभटेनी सुपरमार्केटले नक्कली बिल बनाएर २ वर्षमा ९ करोड भ्याट छलेको उल्लेख थियो ।
उक्त रकम तिर्न विभागले भाटभटेनीलाई आदेश दिएको थियो । नक्कली बिल बनाएर भ्याट छलेको भन्दै विभागले कर, त्यसको साँवाब्याज र जरिवानासमेत तिर्न पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रविरूद्ध विभागका महानिर्देशकसमक्ष भाटभटेनीका सञ्चालक गुरूङले पुनरावेदन दिए ।
महानिर्देशकले पनि उक्त कर तिर्नैपर्ने निर्णय सुनाए ।
गुरूङले महानिर्देशकको निर्णयविरूद्ध राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा हाले । न्यायाधीकरणले पनि गुरूङको भाटभटेनीलाई नै दोषी ठहर्यायो । उनी फेरि न्यायाधीकरणको फैसला खारेज गर्न भन्दै एक वर्ष अघि सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
