भाटभटेनी सुपरमार्केटले कर छलि गरेको सर्वोच्चको ठहर

भाटभटेनी सुपरमार्केट लगायतका विभिन्न पाँच कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छली गरेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ ।

१० वर्षअघि यो कर छलीको अनुसन्धान भएको थियो ।

राजस्व न्यायाधीकरणबाट कर छलीमा दोषी ठहर भएपछि भाटभटेनी सुपरमार्केट, अरूण इन्टरकन्टिनेन्टल, शंकर ग्याँस, महेश बानियाँ र आइएटी प्रालिले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए ।

न्यायाधीकरणको फैसला चित्त नबुझाएर कतिपयमा राजस्व विभाग पनि सर्वोच्च गएको थियो ।

यी सबै मुद्दा एकैसाथ राखेर हेर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले पाँचै कम्पनीले कर छलेको ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्चले यी सबैको विस्तृत विवरण अझै दिएको छैन ।

यी मुद्दाको सुरूआत २०६६ सालदेखि सुरू हुन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागले त्योबेला विभिन्न व्यापारिक घरानाले कति कर छलेका छन् भनेर छानबिन गरेको थियो ।

भाटभटेनी सुपरमार्केटसहित अरू २४ विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान र कम्पनीले किन्दै नकिनेको सामानको भ्याट बिल देखाएर अर्बौं कर छली गरेको छानबिनले देखाएको थियो । त्यतिबेला २ अर्ब ७० करोड जति भ्याट छली भएको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।

तीमध्ये भाटभटेनी सुपरमार्केटले नक्कली बिल बनाएर २ वर्षमा ९ करोड भ्याट छलेको उल्लेख थियो ।

उक्त रकम तिर्न विभागले भाटभटेनीलाई आदेश दिएको थियो । नक्कली बिल बनाएर भ्याट छलेको भन्दै विभागले कर, त्यसको साँवाब्याज र जरिवानासमेत तिर्न पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रविरूद्ध विभागका महानिर्देशकसमक्ष भाटभटेनीका सञ्चालक गुरूङले पुनरावेदन दिए ।

महानिर्देशकले पनि उक्त कर तिर्नैपर्ने निर्णय सुनाए ।

गुरूङले महानिर्देशकको निर्णयविरूद्ध राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा हाले । न्यायाधीकरणले पनि गुरूङको भाटभटेनीलाई नै दोषी ठहर्‍यायो । उनी फेरि न्यायाधीकरणको फैसला खारेज गर्न भन्दै एक वर्ष अघि सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

सम्बन्धित शिर्षक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्