नौ दिनदेखि उखु किसान सडक आन्दोलनमा, सरकार रमिते, कस्ले रोक्यो किसानको माग ?

sf7df8f}F !%,k''; pv'' e''QmfgL gkfPsf] eGb} d+unaf/ sf7df8f}Fsf] dfOtL3/df pv'' ls;fgn] lj/f]w sfo{qmdsf ;xefuLx? . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f,/f;;

काठमाडौँ । सात वर्षदेखि चिनी मिलले उखुको भुक्तानी नदिएपछि आन्दोलित किसानहरु यतिखेर राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनमा छन् । उखुको मूल्य भूक्तानीको माग राख्दै काठमाडौँ ओर्लिएका किसानहरुको आन्दोलनको आज ९ दिन बितिसकेको छ ।

तर, आजसम्म पनि पीडित किसानहरुले न्याय पाएका छैनन् । सम्बन्धित उद्योग त कुरै छोडौ, अभिभावकत्व ग्रहण गरेको भनिएको सरकारसमेत यो विषयमा रमिते बनिरहेको छ । गत बुधबार कृषकहरुले आफूहरुले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम भुक्तानीसहित उखुको उचित मूल्य पाउनुपर्ने माग राख्दै सरकारलाई ११ बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए । तर, सरकारले किसानलाई मौखिक आश्वासन बाहेक केहि दिन सकेन । पीडित किसानहरुद्वारा बुझाइएको मागप्रति गैरजिम्मेवार हुँदै सरकारले माघको पहिलो साताभित्र सबै कृषकको रकम भुक्तानी गराउने मौखिक प्रतिवद्धतामात्र दियो । पुस २५ गतेभित्र ८० प्रतिशत र माघ पहिलो साताभित्र बाँकी २० प्रतिशत गरी दुई किस्तामा रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता सरकारले जाहेर गरेको छ ।

सरकारले प्रतिबद्धता जनाए पनि किसानहरुले ढुक्क हुने अवस्था भने छैन, धेरै पटकको प्रतिबद्धता खाइसकेका किसानहरुले कसरी विश्वस्त हुने ?

त्यसो त यसपटकमात्र होइन, उखुको भुक्तानीका लागि कृषकहरुले पटक–पटक आन्दोलन गरिरहनुपरेको छ । वर्षेनी भुक्तानीका लागि कृषकले आन्दोलन गर्नु परेसँगै कृषकसँग मौखिक सम्झौता गर्ने तर सम्झौता अनुरुप बक्र्यौता रकम कहिल्यै भुक्तानी नदिने क्रमले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । यसमा सरकारले उद्योगीकै पक्षपोषण गरिरहेको किसानको आरोप छ ।

अहिले सर्लाही जिल्लाका मात्र करिब २५ हजार उखु कृषकहरुले उखुको भुक्तानी पाइरहेका छैनन् । चिनी उद्योगहरुले सात वर्षदेखि किसानको एक अर्बभन्दा बढी भुक्तानी रोकिराखेका छन् ।

सम्बन्धित शिर्षक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्