काठमाडौँ । सात वर्षदेखि चिनी मिलले उखुको भुक्तानी नदिएपछि आन्दोलित किसानहरु यतिखेर राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनमा छन् । उखुको मूल्य भूक्तानीको माग राख्दै काठमाडौँ ओर्लिएका किसानहरुको आन्दोलनको आज ९ दिन बितिसकेको छ ।
तर, आजसम्म पनि पीडित किसानहरुले न्याय पाएका छैनन् । सम्बन्धित उद्योग त कुरै छोडौ, अभिभावकत्व ग्रहण गरेको भनिएको सरकारसमेत यो विषयमा रमिते बनिरहेको छ । गत बुधबार कृषकहरुले आफूहरुले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम भुक्तानीसहित उखुको उचित मूल्य पाउनुपर्ने माग राख्दै सरकारलाई ११ बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए । तर, सरकारले किसानलाई मौखिक आश्वासन बाहेक केहि दिन सकेन । पीडित किसानहरुद्वारा बुझाइएको मागप्रति गैरजिम्मेवार हुँदै सरकारले माघको पहिलो साताभित्र सबै कृषकको रकम भुक्तानी गराउने मौखिक प्रतिवद्धतामात्र दियो । पुस २५ गतेभित्र ८० प्रतिशत र माघ पहिलो साताभित्र बाँकी २० प्रतिशत गरी दुई किस्तामा रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता सरकारले जाहेर गरेको छ ।
सरकारले प्रतिबद्धता जनाए पनि किसानहरुले ढुक्क हुने अवस्था भने छैन, धेरै पटकको प्रतिबद्धता खाइसकेका किसानहरुले कसरी विश्वस्त हुने ?
त्यसो त यसपटकमात्र होइन, उखुको भुक्तानीका लागि कृषकहरुले पटक–पटक आन्दोलन गरिरहनुपरेको छ । वर्षेनी भुक्तानीका लागि कृषकले आन्दोलन गर्नु परेसँगै कृषकसँग मौखिक सम्झौता गर्ने तर सम्झौता अनुरुप बक्र्यौता रकम कहिल्यै भुक्तानी नदिने क्रमले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । यसमा सरकारले उद्योगीकै पक्षपोषण गरिरहेको किसानको आरोप छ ।
अहिले सर्लाही जिल्लाका मात्र करिब २५ हजार उखु कृषकहरुले उखुको भुक्तानी पाइरहेका छैनन् । चिनी उद्योगहरुले सात वर्षदेखि किसानको एक अर्बभन्दा बढी भुक्तानी रोकिराखेका छन् ।
