सीमा विवाद समाधान गर्ने ठूलो अवसर : ज्ञवाली

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा पश्चिमतिरको आफ्नो अडानलाई नेपालले कायमै राखेको बताउनुभएको छ । उहाँले सीमा समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने स्पष्ट पार्दै उक्त अडान कायम भएको बताउनुभएको हो ।
राष्ट्रिय सभामा ‘नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत दार्चुला जिल्लाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रको सीमा विवादसम्बन्धी विषय’मा सांसद खिमलाल भट्टराई प्रस्तावक र सांसद सरिता प्रसाई समर्थक भई दर्ता गर्नुभएको सङ्कल्प प्रस्तावको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ मन्त्री ज्ञवालीले दिनुभएको हो ।
वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न भारत तयार रहेको स्पष्ट गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “इतिहास, तथ्य र प्रमाणले जे कुरा अगाडि सारेको छ, त्यसका आधारमा कूटनीतिक रूपमा यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।” उहाँले वार्ताका लागि उपयुक्त मितिका बारेमा परामर्श गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले बुधबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोन वार्ता भएको प्रसङ्ग जोड्दै सन् २०२० लाई सम्बन्ध सुदृढीकरणलाई नयाँ उचाइमा लैजाने कुरा भएको पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समस्या छन् यथार्थ हो, सम्बन्ध पनि छ । नेपाल–भारतबीचमा घनिष्ठ मित्रता छ, बहुआयामिक सम्बन्ध छ, सार्थक आर्थिक साझेदारीको दिशामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ । समस्यालाई सम्बन्धको बाधक बन्न दिनुहुँदैन ।”
मन्त्री ज्ञवालीले कात्तिक २९ गते नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षण समिति र नेपाल–चीन अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षण समिति बनाएको जानकारी दिनुभयो । यी सबै सीमाको दसगजाहरूको यथार्थ अद्यावधिक गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले २०५५ सालमा प्रतिनिधि सभामा कालापानीको भूभागकै विषयमा प्रस्ताव राख्नुभएको र त्यतिबेला भारतीय सेना फिर्ता पठाउने विषयमा राष्ट्रिय एकता कायम हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अहिले अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता हुँदा यो धेरै ठूलो ऊर्जा र अवसर पनि हो । उहाँले सन् १८५० को दसकपछि भारतले पहिले नक्सा र पछि सीमा सार्दै गरेको बताउनुभयो । सन् १८४६ पछि विस्तारै लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदीलाई पश्चिम काली नामकरण गर्दै लिपुलेकबाट निस्कनेलाई सीमा नदीका रूपमा सारिएको उहाँले बताउनुभयो ।
कालान्तरमा त्यसलाई पनि बेवास्ता गर्दै पानी ढलोलाई आधार बनाएर लिपुलेक र कालापानीलाई समेत पश्चिमतिर पारिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “पहिला नक्सामार्फत र पछि व्यवहारमार्फत सीमा हेरफेर गरियो । एकतर्फी रूपमा हुने सीमा हेरफेर मान्य छैन, हामी कूटनीतिक रूपमा यसको समाधान गर्न चाहन्छौँ ।” नेपाल–भारत सीमामा आठ हजार ७५३ सीमास्तम्भ हुनुपर्नेमा आठ हजारभन्दा बढी स्तम्भको पहिचान भएर पुनःनिर्माणको काम रफ्तारमा अगाडि बढेको र केही पहिचान हुन बाँकी रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत सीमामा दसगजा अतिक्रमण हुने र संरचनाहरू निर्माण गर्ने लगायतका विषय रहेको र कतिपय ठाउँमा सीमास्तम्भ पुनःस्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । कालापानी क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बोर्ड राख्ने निर्णय गरिएको पनि उहाँले जानकारी गराउँदै भन्नुभयो, “ती क्षेत्रमा पर्याप्त सेवा सुरक्षा पु¥याउनुपर्छ भनेर सरकारले काम गरिरहेको छ ।” बैठकले उक्त सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । पारित प्रस्तावलाई राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

 

श्राेत : गाेरखापत्र अनलाइन 

सम्बन्धित शिर्षक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्