काठमाडाैँ, सरकारले साझा यातायातलाई विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया रोकेर ‘यथास्थिति’मा राख्न निर्देशन दिएको साढे ३ महिना बित्यो । पूर्व योजनाअनुसार साझालाई नै बस खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन दिने कि निकासा गरिएको रकम फिर्ता लिएर नयाँ प्रक्रिया थाल्ने भन्नेबारे सरकार अझै अनिर्णित छ ।
सरकारले गत असोज १ गते साझा यातायातलाई पत्र लेखेर प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अर्को निर्णय लिन सकेको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले दुई–तीन चरणमा बस खरिद प्रक्रियामा परेको गाँठो फुकाउनेबारे छलफल गरिसकेका छन् । तर, साझालाई कुनै निर्देशन भने दिएका छैनन् । साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले सरकारले किन प्रक्रिया रोक्न खोजेको हो भन्ने स्पष्ट नभएको बताउँदै आएका छन् ।
एक वर्ष अगाडि नै सरकारले ३ सयवटा विद्युतीय बस किन्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले विद्युतीय बस किन्न गत साउनमा एकैपटक ३ अर्ब रुपैयाँ साझा यातायातलाई उपलब्ध गराएको छ । यस्तै, विद्युतीय बस खरिदकै लागि प्रदेश ३ सरकारले ३० करोड, काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोड, ललितपुर महानगर र स्वयम् साझाले समान साढे २ करोड जम्मा गरिसकेका छन् ।
गत असारमा साझा यातायातलाई सरकारको ३ अर्बबाट बिजुली बस खरिद गरी सञ्चालन गर्न दिने जिम्मा दिइएको थियो । त्यसकै आधारमा टेन्डरका लागि लागि साझाले बसको ‘स्पेसिफिकेसन’ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
